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सक्षम युवा योजना हरियाणा (Saksham Yuva Scheme) 2020 Apply Online / Check Status

हरियाणा सक्षम युवा योजना के लिए कैसे आवेदन करें इसकी सम्पूर्ण जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। इस योजना के लिए Science, Engineering and Science equivalent graduates, B.Com, BA (Maths), BA (Arts) and 10+2 पास युवा आवेदन कर सकते हैं। सक्षम युवा योजना (Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme (EYAHS)) हरियाणा सरकार द्वारा चलायी जा रही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत पढे लिखे बेरोजगार युवाओं को काम दिया जा रहा है और काम के बदले में वित्तीय सहायता। सक्षम युवा योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और अब तक (5 अगस्त 2020 तक) 2.5 लाख से ज्यादा युवक इस योजना के तहत पंजीकरण कर चुके हैं जिनमें से 106471 युवाओं को काम दिया जा चुका है। हरियाणा सक्षम युवा योजना के तहत सभी 12वीं पास / ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, काम और आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस सक्षम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में सभी बेरोजगार सक्षम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय दिया जाना है। हरियाणा सक्षम योजना को 1 नवम्बर 2016 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सभी पात्र और सक्षम युवा

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण, उद्देश्य, लाभ, पात्रता | PM Swamitva Yojana

स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकाॅर्ड आफ राइट्स यानी संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज देने के लिए प्राॅपटी कार्ड का वितरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों को संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिले। 11 अक्टूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का डिजिटल शुभारंभ किया है। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लागू किया ‌इस दौरान करीब एक लाख, 32 हजार भू संपत्ति स्वामियों ने अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिये प्राप्त लिंक पर क्लिक कर प्राॅपर्टी कार्ड को डाउनलोड भी किया। अन्य स्थानों पर ग्रामीणों को फिजिकली यह कार्ड वितरित किए गए। जिन राज्यों में योजना का शुभारंभ किया गया है, उनके विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्ड वितरण के कार्य को अंजाम दिया। स्वामित्व योजना का उद्देश्य – The objective of the PM Swamitva Yojana इस योजना का मकसद ग्रामीणों को सशक्त बनाना है। आपको बता दें कि खतौनी की तर्ज पर राजस्व गांवों की आबादी व

सैटेलाइट क्या है? What is satellite?

सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृृथ्वी ग्रह का उपग्रह चांद है। एक उपग्रह ग्रह के चक्कर काटता है यानी अंतरिक्ष की बात करें तो छोटा object बड़े के चक्कर काटता है। जिस तरह चांद पृृथ्वी के चक्कर काटता है। इसी तरह वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होकर वहां से सिग्नल भेजते हैं, जिन्हें स्कैन कर वैज्ञानिक इमेजिंग, नेविगेशन और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। मसलन इनसे मिलने वाले सिग्नल के जरिये ही टीवी देखना, मौसम का हाल बताना, मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन, फोन पर बातचीत आदि संभव हुआ है। कार्य और इस्तेमाल के हिसाब से इनके आकार अलग-अलग होते हैं। मसलन यह टीवी के आकार के बराबर भी हो सकते हैं और ट्र्क के बराबर भी। लगे हाथ आपको यह भी बता दें कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चौथी महाशक्ति कहलाता है। हाल ही में भारत ने कई मिसाइलें अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की हैं। वह अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीन के साथ उसका तनाव चल रहा है और अब तो नेपाल जैसे छोटे देश भी चीन की शह पर भारत को आंखें दिखाने की गुस्ताखी कर

प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना आवेदन Balika Anudan Yojana 2020

प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से बीपीएल श्रेणी के परिवारों की दो बेटियों के लिए 50 हजार रूपये की आर्थिक मदद की जाएगी। शर्त यह है कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मुखिया की आय सालाना 15 हजार से कम हो। यदि आय इससे ज्यादा है तो व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से सामान्य श्रेणी के परिवारों की विधवा महिलाओं की दो बेटियों के लिए एकमुश्त 50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दो से अधिक बेटियों के लिए इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत दी जा रही इस सहायता राशि से बिटिया के विवाह की तैयारियों में जुटे परिवारों को खासी सहायता मिलेगी। कोरोना संक्रमण काल में जहां काम धंधे ठप हो गए हैं। लोगों की नौकरियां छूट गई है विभिन्न कंपनियों में छंटनी का दौर जारी है। और ऊपर से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ चुकी है‌। ऐसे समय में महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है।लिहाजा बेटी की शादी क

असम बिजली बिल कैसे देखें? असम ग्रामीण बिजली बिल – Assam Bijli Bill Check Online

असम बिजली बिल चेक करने का तरीका बहुत ही सरल है। आप Assam Electricity Bill Status चेक करने के लिये यहां की विद्धुत प्रदाता कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Assam Bijli Bill देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम पेमेंट वॉलेट ऐप्‍स के जरिये भी Assam Bijli Bill Online चेक किया जा सकता है। असम में बिजली बिल स्‍टेटस चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है।यदि आपको इंटरनेट का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो आप घर बैठे ही अपना असम इलेक्ट्रिसिटी बिल मोबाइल के जरिये देख सकते हैं।  Documents Required for Assam Bijli Bill – असम बिजली बिल देखने के लिये कुछ जरूरी दस्‍तावेज एक अदद स्‍मार्टफोन अपनी उपभोक्‍ता संख्‍या UPI ID पेमेंट वॉलेट ऐप इंटरनेट कनेक्‍शन Assam Bijli Bill Consumer Number कैसे मिल सकता है   How to Find Your Consumer Number : यदि आप Electricity Customer हैं, तो यकीनन आपके घर में Assam Electricity Department के द्धारा प्रिंटेड बिजली बिल हर माह भेजा जाता होगा। आप अपने इसी पुराने बिल से अपना Consumer Number (उपभोक्‍ता संख्‍या) मालूम कर सकते हैं। यह संख्‍या प्रत्‍येक बिल पर स्‍पष्‍ट रूप उल्लिखित होती है। उदाहरण

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana – PMVVY

 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में सरकार ने मई 2020 में कुछ बदलाव किया हैं। इन नए बदलावों के तहत अब योजना के लिए ब्याज दर प्रति वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले की जाएगी। नए बदलावों के तहत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन / आवेदन अब 3 साल तक बढ़ा दिया गए हैं, यानि कि अब इच्छुक लोग 31 मार्च 2023 तक PMVVY पॉलिसी खरीद सकते हैं। 27 दिसम्बर 2019 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। बिना आधार नंबर के उम्मीदवार योजना का लाभ नहीं ले सकते।   प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana – PMVVY) ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से भरे जा हैं। हालांकि, इच्छुक उम्मीदवार PMVVY पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। पीएम वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष की आयु हों जाने पर नागरिकों के लिए प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित करना है। इसी तरह की एक अटल पेंशन योजना भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसमें भी व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर एक न

इंदिरा वन मितान योजना Indira Van Mitan Yojana

 छत्तीसगढ़ राज्य की इस नई योजना के तहत बनाई जाने वाले समूहों के माध्यम से ही वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण (Processing) एवं मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत बनाए जाने वाले इन समूहों के माध्यम से वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि के नए द्वारा खुलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले 7 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी होती थी जिसे अब बढ़ाकर 31 कर दिया है। इंदिरा वन मितान योजना (Indira Van Mitan Yojana) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की जा रही एक नई योजना है जिसके तहत राज्य में वनवासियों के विकास के लिए कई कार्य किए जाएँगे। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वनवासियों को खुशहाल और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना है। योजना के तहत वनोपज प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना Establishment of Forest Produce Processing Units इन्दिरा वन मितान योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के 85 विकासखण्ड में शुरू होने वाले वनोपज प्रोसेसिंग केन्द्रों के लिए 8 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रत्येक केंद्र की स्थापना के लिये लगभग 10 लाख रुपए दिये जाएँगे। इन Processing Centers की मदद स

AP Jagananna Vidya Kanuka Scheme 2020-21 – YSR Educational Kits to Govt. School Students आंध्र प्रदेश में 'जगनन्ना विद्या कानुका' का शुभारंभ,

 आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना 2020-21 शुरू की है। इस वाईएसआर शैक्षिक किट योजना के तहत, राज्य सरकार सरकारी स्कूली छात्रों को विद्या कनुका किट प्रदान करेगी। सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि सरकार के छात्र स्कूल आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना के तहत, राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 वीं के प्रत्येक छात्र को तीन जोड़ी वर्दी, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, बेल्ट और एक स्कूल बैग प्रदान करेगी। योजना के तहत राज्य भर में कुल 43 लाख छात्रों को विद्या कनुका किट दी जाएगी। 12 मार्च 2020 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें शैक्षिक किट खरीदने के लिए प्रशासनिक परमिट दिए गए थे। एपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है, जहाँ स्कूल जाने वाले सभी छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें, बेल्ट, जूते और मोजे प्रदान किए जाएंगे। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना - किट विवरण विद्या कनुका किट को रिपोर्टिंग दिवस पर छात्रों के बीच वितरित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल

बैंक पीओ कैसे बने bank po exam 2020 bank, po salary sbi po 2019, syllabus bank po exam pattern

सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैंक पीओ क्या होता है। साथियों, PO की full form होती है probationary officer. एक बैंक पीओ का कार्य मुख्य रूप से बैंक उपभोक्ताओं को लोन प्रदान करना है। वह लोन देने के लिए आवश्यक कागजात, दस्तावेज आदि की जांच का कार्य करता है। इसके पश्चात आवेदक को लोन प्रदान किया जाता है। एक बैंक पीओ लोन के साथ ही Marketing, Accounting, Finance, ATM Card, Check Book, Passbook आदि के मामले देखने के साथ उपभोक्ता समस्याओं, खातों से जुड़ी शिकायतों और लेन देन के मसले से जुड़ी दिक्कतों का भी समाधान करता है। बैंक पीओ का पद एक प्रतिष्ठा वाला पद माना जाता है। यही वजह है कि लाखों अभ्यर्थी विभिन्न बैंकों में पीओ पद के लिए आवेदन करने हैं। SBI PO के साथ ही अन्य बैंकों में इस पद पर भर्ती के लिए Institute of banking personnel selection यानी IBPS इस पद के लिए परीक्षा आयोजित करता है। मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन 30 नवंबर, 2020 को किया जाएगा। बैंक पीओ बनने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता – बैंक पीओ बनने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% प्रतिशत से स्नातक पास होना आवश्य

उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन पत्र

राशन कार्ड सभी वर्गों या फिर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है जिसका उपयोग राज्य की अधिकांश सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने के लिए किस जा सकता है। इसके अलावा राशन कार्ड का उपयोग करके लोग अपने आस-पास स्थित विभिन्न सरकारी राशन की दुकानों से रियायती दरों पर राशन जैसे की गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी आदि खरीद सकते हैं। उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र अथवा एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वैबसाइट से। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कोई भी उत्तराखंड में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार समय-समय पर जिलानुसार एवं ग्राम पंचायत अनुसार राशन कार्ड सूची जारी करती है। अगर किसी भी नागरिक का नाम लेटैस्ट राशन कार्ड लिस्ट में नहीं दिखता तो वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – एनएफएसए (National Food Security Act) के अनुसार नये राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगामी राशन कार्ड सूचियों में अपना नाम जुड़वाने या करेक्शन करवाने के लिए आप उत्तराखंड राशन कार्ड फॉर्म 2020 हिंदी में