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कोरोना की वजह से देश में ही लोगों का रोजगार नहीं छिना, बल्कि जो लोग विदेशों में नौकरी, काम-धंधे से जुड़े थे, वह भी बड़े पैमाने पर स्वदेश लौटे हैं। केंद्र सरकार ने एक से दूसरे राज्यों से पहुंचे प्रवासियों की ही तरह विदेश से आए इन प्रवासियों की मदद के लिए, उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए स्वदेश स्किल कार्ड योजना शुरू की है। आज हम आपको इस पोस्ट में इसी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जैसे कि यह योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके लिए पात्रता क्या है? स्वदेश स्किल कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है? आदि। आइए, शुरू करते हैं स्वदेश स्किल कार्ड योजना क्या है स्वदेश स्किल कार्ड योजना के तहत स्वदेश लौटने वाले विदेशी प्रवासियों को एक स्किल कार्ड भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस कार्ड पर भरे गए स्किल के आधार पर उन्हें संबंधित क्षेत्र में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो योजना के तहत कोरोना की वजह से अन्य देशों से काम छोड़कर लौटने वाले प्रवासियों की मदद की जाएगी। वह इस योजना के अंतर्गत रोजगार के मौके हासिल करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते

भारत एक कृषि प्रधान देश है। और हमारे देश भारत की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में ही निवास करती है। आपने देखा होगा कि गांव के लोग खेती-बाड़ी के साथ ही पशु भी पालते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि प्रदेशों को लें तो यहां संपन्न किसानों के यहां बड़ी संख्या में पशु पाले जाते हैं। उनके यहां कई-कई गाय, भैंस किसान रखते हैं। जो किसान बहुत संपन्न नहीं, उनके यहां भी एक दो गाय, भैंस पाली जाती हैं। इन किसानों के साथ दिक्कत यह होती है कि वक्त जरूरत वह अपने पशु बेचने को भी मजबूर हो जाते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि मवेशियों के बीमार हो जाने पर वह उनका इलाज नहीं करा पाते। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, ताकि वह लोन के माध्यम से अपने पशुओं की देखभाल उचित तरीके से कर सकें। आज हम आपको इस पोस्ट के जरिये इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए, शुरू करते हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? What is Pashu Kisan Credit Card Yojana? इस पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आगाज हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दयाल ने किया। इस योजना के

पहले जमाने में यह हाल था कि लोगों को अपने बच्चों की जन्मतिथि तक याद नहीं रहती थी। बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रेशन या  जन्म प्रमाण पत्र बनवाना तो उनके लिए दूर की बात थी। ने लेकिन आज की तारीख में यह एक आवश्यकता है। अब बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर बच्चे के होने की सूचना देकर प्रमाण पत्र बनवाने का काम बेहद जरूरी है। स्कूल में प्रवेश के समय  जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही तिथि लिखी जाती है। जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है उसमें बच्चे से जुड़ा सारा ब्योरा डिजिटली फीड किया जाता है। इसके बाद वह यह प्रमाण पत्र जारी करता है। दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में आपको जानकारी देंगे कि हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? इसे बनवाने के क्या क्या लाभ हैं? हरियाणा में हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है? आदि आइए शुरू करते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाना क्यों जरूरी है? Why is it necessary to have a birth certificate? हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना वैधानिक रूप से आवश्यक किया है। केंद्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 के अनुसार बच्चे के जन्म के साथ ही किसी की

Unique Identification Authority of India (UIDAI) has given the gift of Unique 16 digit Virtual Identity (VID) Number to all the residents. Now, people will not have to disclose their 12 digit Biometric Identification Number / Aadhaar Number anywhere. They can just generate / retrieve VID on the UIDAI Portal and can use it anywhere. Virtual ID will replace the Aadhaar Number for Authentication and KYC purposes. This UIDAI Aadhaar Service will ensure privacy and security of Aadhaar Database. 16 Digit Virtual ID acts as a security layer in Aadhaar Database and will fulfill the privacy concerns of the people. People can use this Aadhar Service in New SIM Purchase, SIM Replacement, Banking Facilities, Passport etc. as a replacement to Biometric ID. 16 digit VID is revocable and expires after a limited time period. VID Virtual ID limits the storage and collection of personal and demographic data of all the Aadhaar Holders. How to Generate 16 Digit Virtual ID Number The complete procedure to

Odisa has launched SAMPURNA Scheme 2021 for pregnant women. In this Shishu Abond Matru Mrutyuhara Purna Nirakaran Abhiyan Yojana, the state govt. will provide financial assistance for pregnant mothers of the state. CM Naveen Patnaik has announced to provide Rs. 1000 as transportation cost to reach the hospital at time delivery to the pregnant women who are living in inaccessible areas. The objective of SAMPURNA scheme is to bring down the death rate of the new born Child (Infant Mortality Rate) and also of the Mother (Mother Mortality Rate) during pregnancy across the state. Therefore, all the pregnant women from the inaccessible regions who reaches the hospital for delivery by arranging vehicles spending their own money, will receive Rs. 1,000 as the transportation cost. The scheme will be applicable only for pregnant women who are living in inaccessible areas where the ambulances of government hospitals (102 / 108) and other four vehicle hospitals can not reach. The scheme is expecte

 उत्तर प्रदेश आयु प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र , up-health.in पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि लोग अब ऑनलाइन मोड के माध्यम से यूपी आयु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोग चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (DoMH&FW) की वेबसाइट पर यूपी आयु प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आयु प्रमाण पत्र के लिए अधिकारिक वेबसाइट up-health.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं DoMH&FW वर्तमान में 9 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है - चिकित्सा प्रतिष्ठान का पंजीकरण, चिकित्सा बीमारी / स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, असफल परिवार नियोजन के लिए भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान, मेडिको कानूनी प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 9 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। लोगों को संबंधित कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे अपने घर पर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश आयु प्रम

  Krishak Bandhu Yojana online registration and login process for farmers has begun at the official website matirkatha.net. Under WB Krishak Bandu Scheme, there are 2 components – Assured Income and Death Benefit. Farmers can fill WB Krishak Bandhu Scheme 2021 online registration form and make login to apply online to avail assured income scheme and death benefits. KRISHAK BONDHU YOJANA LATEST UPDATES Under this WB Krishak Bandhu Scheme 2021, govt. will provide Rs. 5000 per acre per annum to farmers including share croppers in 2 equal installments. The state govt. will also provide Rs. 2 lakh compensation on death of farmers. 1st installment under Krishak Bandhu Scheme is to be paid in the month of June for Kharif Crops and 2nd installment is to be given in the month of November. The death benefit scheme was effective from 1 January 2019 and farmers can now apply online by filling the online registration / application form for WB Krishak Bandhu Scheme 2021. WB Krishak Bandhu Scheme 202

Sand / sand generates a large number of jobs in Telangana. Sand / sand is also supplied from here to other states. The Sand Sales Management and Monitoring System TS Sand Booking (SSMMS) has been developed to make sand booking easier in Telangana. Today through this post, we will give you information about this system. Like how to register in the portal? How to check your order status, how to track? etc. Let's start with What is TS Sand Booking (SSMMS)? First of all, friends tell you that SSMMS has a full form - Sand Sale Managenent & Monitoring System. This is the portal of Telangana, which has been launched by the State Mineral Development Corporation of Telangana (Telangana). Through this, sand / sand can be booked in online mode. A variety of services are offered through the TS Sand Booking (SSMMS) portal, which are as follows - Sand Booking Order, Stockyard, Booked Quantity, Available Quantity, Daily Updates  Special features related to TS Sand Booking (SSMMS) To register

इस समय कोरोना काल चल रहा है। और देश के तकरीबन हर राज्य में कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा हुआ है। सार्वजनिक समारोह और शादियों वगैरह में भी लोगों की मौजूदगी पर संख्या को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। कहीं यह संख्या 50 निर्धारित की गई है तो कहीं 25। शादी करने से पहले प्रशासन की अनुमति भी आवश्यक है। आज इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लाकडाउन के दौरान शादी के लिए अनुमति कैसे ले सकते हैं। आइए, शुरू करते हैं- कहीं आनलाइन तो कहीं आफलाइन व्यवस्था हर राज्य में कोरोना कर्फ्यू कहिए या लाकडाउन, के दौरान शादी के लिए परमिशन की अलग-अलग व्यवस्था है। उत्तराखंड और हिमाचल में ऑनलाइन भी परमिशन ली जा सकती है। लेकिन अधिकांश स्थानों पर तहसीलदार के पास जाकर ही विवाह संबंधी अनुमति हासिल की जा सकती है। शादी समारोह के लिए निर्धारित कोविड गाइडलाइन अधिकांश स्थानों पर शादी समारोह के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी स्थान पर 25 तो किसी स्थान पर 50 लोगों को शादी में शामिल होने की परमिशन दी गई है उत्तराखंड में केवल

 बिहार वृद्ध पेंशन योजना 2021: बिहार का समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए www.sspmis.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस एमवीपीवाई योजना के तहत, 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के रूप में 400 रु प्रति माह जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को रु. 500रु पेंशन के रूप में दी जाती है सभी नागरिक अब आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म 2021 भरकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी जाति, पंथ या धर्म से संबंधित सभी बुजुर्ग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (एमवीपीवाई) के लिए पात्र होंगे। जिन लोगों को पिछले किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के तहत पेंशन नहीं मिल रही है। योजनाएं एमवीपीवाई योजना के लिए पात्र होंगी। अन्य सभी राज्यों में पेंशन केवल एससी/एसटी लोगों, बीपीएल परिवारों, विकलांग व्यक्तियों या विधवा महिलाओं को दी जाती है। लेकिन बिहार में इस मानदंड को हटा दिया गया है और सभी वरिष्ठ नागरिक लागू हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ऑनला