Gram Chaupal

 Uttar Pradesh Jansunwai Portal एक ऐसा पोर्टल है। जिसे प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के लिए शिकायत पंजीकरण के लिए बनाया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। आजकल भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। लोग अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाहन नहीं करते हैं। प्रदेश सरकार आम नागरिकों को होने वाली समस्याओं को और उनका समाधान प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया है। कई बार ऐसा होता है। कि गरीब व्यक्तियों की शिकायत को कोई विभाग का कर्मचारी या उच्च पदाधिकारी नहीं सुनता है। इसलिए उन्हें इंसाफ नहीं प्राप्त हो पाता है। किसी अन्य बड़े अधिकारी के पास में जाने का वह साहस भी नहीं कर पाते। क्योंकि और शिकायत करने के लिए भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के आम नागरिकों कि इन समस्याओं को हल कर दिया है। अब कोई भी नागरिक घर बैठे Uttar Pradesh Jansunwai Portal  के माध्यम से किसी भी कर्मचारी, विभाग या उच्च पद अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। और उस व्यक्ति, विभागीय अधिकारी के खिलाफ को जल्द से जल्द एक्शन लिया जाता है। और आम नागरिकों को उनका हक दिलाया जा

 एमपी ई उपार्जन नाम से सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है। इसका पहला उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। दरअसल, इस योजना के जरिये उन किसानों को फायदा होगा, जो राज्य सरकार से रबी के सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदना चाहते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया एक फरवरी, 2020 से आरंभ की जा चुकी है। राज्य के जो भी किसान अपनी फसल को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तय किए गए समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं, वह इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एमपी ई उपार्जन पोर्टल विवरण – MP E Uparjan Portal Details योजना का नाम एमपी ई उपार्जन पोर्टल 2020-21 किसके द्वारा शुरू की गयी मध्य प्रदेश सरकार लाभार्थी राज्य के किसान नागरिक पोर्टल लॉन्च कब हुआ 1 फरवरी 2020 ऑफिसियल वेबसाइट mpeuparjan.nic.in इस साल प्रक्रिया में हुए बदलाव – Changes in MP E Uparjan Portal 2020- 21 किसानों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन पहली बार नहीं होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में भी आनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी थी, लेकिन तब कुछ कठिनाई आने से राज्य के सभी किसान इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा सके। लिहाजा, उन्हें अपन

    गुजरात देश का सबसे अधिक विकसित राज्‍य है। यहां प्रत्‍येक काम ऑनलाइन मोड में करने को प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि गुजरात के बिजली विभाग के द्धारा ग्राहकों की सुविधा के लिये अपनी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इन्‍हीं में से एक सेवा Gujrat Bijli Bill से संबंधित है। Gujrat Bijli Bill Check करने के लिेये Consumer Number How to Find Consumer Number for Gujrat Bijli Bill : जब हम किसी भी राज्‍य का बिजली बिल ऑनलाइन मोड में चेक करने का प्रयास करते हैं, तो वेबसाइट अथवा वॉलेट ऐप में आपसे उपभोक्‍ता संख्‍या पूछी जाती है।  जिसे बताना अनिवार्य होता है। यदि आप अपना Consumer Number नहीं डालेंगें, तो आपको अपना Gujrat Bijli Bill Status दिखाई नहीं देगा।  इसलिये हम आपको गुजरात बिजली बिल की उपभोक्‍ता संख्‍या पता करने का तरीका बताने जा रहे हैं। बिजली उपभोक्‍ता होने के नाते गुजरात विद्धुत विभाग के द्धारा बिजली बिल तो भेजा ही जाता होगा।  आपके पुराने बिजली बिल में Consumer Number अनिवार्य रूप से दर्ज होता है। आप इसे डायरी में नोट करके रख सकते हैं तथा ऑनलाइन गुजरात बिजली बिल स्‍टेटस चेक करते समय इसका

    online किसी भी Mobile Number Trace करने और उसकी details निकालने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध है। जिनमे से कुछ ही तरीके आपको मोबाइल की real जानकारी देते है। कुछ प्रमुख तरीके के बारे में आपको नीचे बताने जा रहा हू जिनका use आप कर सकते है। 2. मोबाइल नंबर ट्रेस करने वाली वेबसाइट का उपयोग करके नंबर ट्रेस करें – Internet पर बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो Mobile Number Trace करने का काम करती है। इनमे से बहुत सी वेबसाइट पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराती है। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कुछ हद तक अच्छी जानकारी प्रदान करती है। कुछ वेबसाइट के नाम मै नीचे दे रहा हूं। इन पर आप जाकर किसी मोबाइल के बारे details पता कर सकते है। Trace.bhartiyamobile.com Findandtrace.com Techwelkin.com Best.mobilenumbertracker.com Trucaller.com इन वेबसाइट पर आपको जाकर search बार में मोबाइल नंबर डालकर search करना है। जिसके बाद आपको मोबाइल नंबर की सारीdetails आपको मिल जाएगी। 1. Truecaller :-  Truecaller किसी भी मोबाइल नंबर ट्रेस करने और उसकी details प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा app और वेबसाइट है। आजकल सबसे ज्यादा इसी टूल का उपय

  पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना का आशय किसानो का स्वास्थ्य और जमीन की गुणवातता को कायम रखना होगा। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देते हुये किसानो को प्रशिक्षित और सहायता करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा किसानो को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार किसानो को इस योजना के तहत परंपरागत तरीको से कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे उन्हे रसायन मुक्त खेत उपज मिले और साथ ही जमीन की गुणवत्ता को भी सुधारा जा सके।  परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना है, जिससे रासायनिक खाद्य, कीटनाशक से होने वाले बीमारियों किसानो की सेहत की सुरक्षा हो सके। इसके साथ हीं मिटटी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट होने से बचाया जा सके। परम्परागत और वैज्ञानिक विधि के मिश्रण से तैयार कृषि मॉडल पर आधारित खेती की जानकारी से किसानो को अवगत करवाना है। जिससे किसान कम कृषि लागत में ज्यादा फसल पैदा करके अपनी आय को बढ़ाने में सफल हो सके। मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त एवं पौष्टिक फसल का उत्पाद

देश में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. इन लोगों के पास इस योजना का लाभ उठाने का मौका है. आंकड़ों के मुताबिक, 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है. घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर इसका फायदा उठा सकते हैं. इसके तहत ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी. साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी किन दस्‍तावेजों की जरूरी पड़ेगी- : 1. आधार कार्ड 2. आईएफएससी के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट 3. वैध मोबाइल नंबर क्‍या है शर्त- इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.  केवल उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल सकता है जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है. पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्क

 इस स्कीम के माध्यम से जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग ताकि बाद और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम की जा सके। ऐसा करने से उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ ही किसानों को अधिक पैदावार मिलेगी। प्रधानमंत्री का मानना है कि यदि हमारे देश की कृषि सही होगी तभी हमारा देश तरक्की करेगा और इसके लिए खेतों में सिंचाई बहुत ही जरूरी है| इस योजना के अंतर्गत सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करने की तैयारी की है। यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जायेगी जिसमे पानी की बचत, कम महनत और साथ ही खर्चे की भी सही तरह से बचत हो सकेगी। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से फसलों में बढ़ोतरी और साथ ही पानी की कम मात्रा इस्तेमाल होती है। सरकार इस प्रणाली को सभी किसानों को प्रभावी तौर पर अपनाने की सलाह दे रही है। इस उपलक्ष में सरकार प्रोत्साहन के रूप में किसानों को सब्सिडी मुहैया करा रही है। योजना में शामिल हुए सभी लाभार्थी किसानों को उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।  लाभार्थी किसानों को उपकरणों की तकनिकी जानकारी प्रदान