Gram Chaupal

विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सस्ती कीमतों पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना | ऐसा “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ” के माध्यम से किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवा में होने वाले खर्च को कम किया जा सके और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी सभी तरह की दवाईआं सस्ते दामों पर ले सकें | इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 69000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है । साथ ही साथ, इस बात पर ख़ासा जोर दिया है के 2020 तक देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi kendra) खुलें | जन औषधि योजना स्टोर खोलने के लिए जरूरी कागजात आधार कार्ड एवं Pan Card की आवश्यकता होगी | संस्थान/NGO/हॉस्पिटल/चैरिटेबल संस्था को आवेदन करने के लिए आधार कार्ड,  Pan Card, का प्रमाणपत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की की आवश्यकता होगी | Jan Aushadhi केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 स्क्वायर फ़ीट की जगह होनी चाहिए | आप चाहे तो किराये पे भी ले सकते है लेकिन सभी कागज़ात प्रस्तुत करने होंगे |  सक्षम प्राधिकारी से बिक्री लाइसेंस “प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र” के नाम पर ड्रग लाइसेंस। कंप्यूट

 Rajasthan Berojgari Bhatta Online Apply 2020 प्रक्रिया के बारे में जानने से पहले इस योजना के बारे में जान लेना जरूरी है यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा उन नागरिकों के लिए चलाई जा रही है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं और पढ़ाई करने के लिए उनको आर्थिक मदद की जरूरत है । राजस्थान के नागरिक इस योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले सकते हैं । BEROJGARI BHATTA APPLY CLICK HERE BEROJGARI BHATTA STATUS CHECK CLICK HERE  RAJASTHAN BEROJGARI BHATTA ELIGIBILITY / बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता । राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए । – बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान का निवासी होना जरूरी है । – बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले व्यक्ति को 12वीं पास या इसके समक्ष डिग्री होनी जरूरी है या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री । – आवेदक को किसी प्रकार की सरकारी रोजगार का लाभ नहीं मिलना चाहिए यानी आवेदक पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए । – आवेदक की सालाना आय

  BIHAR BEROJGARI BHATTA ELIGIBILITY / बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता । बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए ।   बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है ।  बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले व्यक्ति को 12वीं पास या इसके समक्ष डिग्री होनी जरूरी है या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ।  आवेदक को किसी प्रकार की सरकारी रोजगार का लाभ नहीं मिलना चाहिए यानी आवेदक पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए ।  आवेदक की सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए बेरोजगारी भत्ता योजना 2019 Bihar Berojgari Bhatta Online Apply 2019 प्रक्रिया के बारे में जानने से पहले इस योजना के बारे में जान लेना जरूरी है यह योजना बिहार सरकार के द्वारा उन नागरिकों के लिए चलाई जा रही है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं और पढ़ाई करने के लिए उनको आर्थिक मदद की जरूरत है । बिहार के नागरिक इस योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले सकते हैं । बिहार बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया / REGIST

 छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता तथा ऋण ग्रस्तता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। vराजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2020-21 को पेश किए गए राज्य के बजट में किसानों को राहत देते हुए 5,700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जिसके माध्यम से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 (Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) को शुरू किया गया। इस सरकारी योजना में किसानों को उनकी प्रति एकड़ धान और मक्के

  आंध्रप्रदेश आईटी टेक्‍नोलॉजी के मामले में बहुत ऊंचे पायदान पर मौजूद है। इस राज्‍य के लोग अपना अधिकांश जानकारी प्राप्‍त करने के लिये Online Information का सहारा लेते हैं  आंध्रप्रदेश का Electricity Department अपने राज्‍य के बिजली उपभोक्‍ताओं के लिये अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन मोड में प्रदान कर रहा है। ताकि लोग घर बैठे ही जरूरी जानकारी को हासिल कर सकें।  इन्‍हीं सेवाओं में से एक AP Bijli Bill Status Check करने से संबंधित है। लेकिन ऑनलाइन बिजली बिल चेक करने का एक प्रोसेस होता है। जिसे अच्‍छी तरह सीख लेने के बाद ही आप AP Electricity Bill Status Check कर सकते हैं। आंध्रप्रदेश में बिजली वितरण का कार्य करने करने वाली कंपनियों के नाम 1 – Eastern Power Distribution Company of Andhra Pradesh Ltd (APEPDCL) 2 – Southern Power Distribution Company of AP Ltd (APSPDCL) AP Bijli Bill Check करने के लिये Consumer Number आपके पास होना क्‍यों आवश्‍यक है ? देश के किसी भी राज्‍य का बिजली बिल ऑनलाइन मोड में चेक करने के लिये आपके पास Consumer Number होना बेहद जरूरी होता है।  बिना इस नंबर के आप अपना एपी बिजली

नगरवासियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जल्द ही सड़कों के किनारे उठती दुर्गंध से राहत मिल जाएगा।   सिटी कम्पोस्ट योजना के तहत देश के 4000 शहरों से सालाना 62 अरब टन कचरे को वैज्ञानिक ढंग से संग्रह किया जाएगा तथा इसे जैविक खाद में बदला जाएगा। इससे सालाना 54 लाख टन कम्पोस्ट तैयार हो सकेगा। अभी देश में केवल आठ लाख टन जैविक खाद का उत्पादन होता है।    रासायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सभी रासायनिक उर्वरक कंपनियां और इसके वितरक रासायनिक उर्वरक के साथ ही कम्पोस्ट खाद भी किसानों को उपलब्ध कराएंगे। इस पर प्रति टन 1500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और कम्पोस्ट बनाने के दौरान 500 मेगावॉट बिजली का उत्पादन भी होगा।

इस सरकारी योजना को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (CM Nikah Yojana Madhya Pradesh) के नाम से शुरू किया गया था लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना कर दिया गया और सहायता राशि को भी बढ़ाकर 28000 रुपए से 51000 रुपए कर दिया गया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (CM Nikah Yojana Madhya Pradesh) अथवा कन्यादान योजना 2020 एक सामाजिक कल्याण योजना है, इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana) चलाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन, सहायता योजना 2020 (Mukhyamantri Kanyadan Yojana MP) का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन या कन्यादान

 राजस्थान सरकार के द्वारा eMitra शासन पहल की शुरुआत की गई जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक खिड़की से नागरिकों को दिया जाता है । सरकार के द्वारा eMitra Portal बनाने के पीछे का उद्देश्य सरकार का नागरिकों को सुविधा और पारदर्शिता देने का है । eMitra एक ऐसा पोर्टल है जहां से राज्य के नागरिकों को “पीपीपी मॉडल” का उपयोग करके अनेकों सुविधाएं ऑनलाइन की दी जाती है । eMitra के द्वारा नागरिकों को E Governance Service के अंतर्गत की सेवा दी जाती है । जैसे कि मूलनिवासी ,जाति प्रमाण पत्र ,जन्म प्रमाण पत्र ,राशन कार्ड ,भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड ,पानी बिल भुगतान ,बिजली बिल भुगतान, मोबाइल तथा टेलीविज़न इत्यादि का भुगतान करने की सुविधा । राजस्थान सरकार ने सरकार के विभिन्न कार्यों को फायदा उठाने के लिए 33 जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने वाली eMitra Portal को विकसित किया है ELIGIBILITY AND CRITERIA FOR EMITRA ONLINE /ई-मित्र लेने के लिए आवश्यकता और पात्रता- e Mitra registration केबल राजस्थान के लोगों के लिए ही शुरू की गई है , यानी ई मित्र का लाभ केवल राजस्थान के व्यक्ति ही ले सकते हैं ।  eMitr

  दुधारू पशुओं की खरीदी-बिक्री और गर्भधारण जैसी चीजों के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल epashuhaat.gov.in   शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग पशुधन, फ्रोजन सीमन और भ्रूणों की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे। फिलहाल पशुधन के लिए कोई संगठित बाजार नहीं है। पशुपालन विभाग के अफसरों के मुताबिक यदि कोई छत्तीसगढ़ का किसान ज्यादा दूध देने वाली गिर नस्ल का मवेशी खरीदना चाहता है तो अब उसे दिक्कत नहीं आएगी। यह इलेक्ट्रानिक मार्केट किसानों को न केवल गाय-भैंस खरीदने में मददगार बनेगी, बल्कि यहां से सीमन और भ्रूण भी खरीदे जा सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता आएगी। खरीदी-बिक्री में किसान को कोई दलाली नहीं देना पड़ेगी।  अब किसान घर बैठे दुधारू पशु, फ्रोजन सीमन और भ्रूणों की खरीदी-बिक्री कर सकता है, वह भी किफायती दरों पर। इससे किसान बिचौलियों की दलाली से बच जाएगा। केंद्र सरकार ने किसान और उद्यमियों को डेयरी कारोबार में लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई-पशु हाट योजना शुरू की है। पांच दुधारू पशु खरीदी पर मिलेगा लोन, सब्सिडी भी-  दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने आचार्य विद्यासागर गो-संवर्धन योजना शुरू की है

 इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के सम्बन्ध में जारी कार्यालय रूप में संचालित किया जाएगा तथा योजना के अंतर्गत आवंटित सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (मसमस) विभाग द्वारा लागू “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान / मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत MSME Online Portal के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। इस योजना का क्रियान्वन उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जाएगा तथा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लि. (यू.पी.सी.एल) एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया जाएगा। योजना का नाम “मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना” होगा। यह योजना संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट अनुमन्य किये जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे

करीब दो साल पहले शिवराज सरकार (Shivraj Government) के समय शुरू हुई पशु संजीवनी सेवा-  पशु संजीवनी के नंबर पर कॉल करने पर वाहन से डॉक्टर कॉल लगाने वाले व्यक्ति के घर पहुंचते थे और पशुओं का निशुल्क इलाज करते थे. प्रदेश में 313 पशु संजीवनी वाहन हैं, जिनमें डॉक्टर और उनके सहायक तैनात रहते हैं. कॉल आने पर वे जानवरों का इलाज करने जाते हैं  पशु संजीवनी सेवा की फीस तय कर दी है. अब मवेशी के इलाज के लिए मालिक को 100 रुपए देना होंगे  पशुपालन विभाग के अंतर्गत चलने वाली सेवा के तहत कॉल सेंटर के नंबर 1962 पर फोन करने पर मौके पर पहुंचकर पशु का मुफ्त इलाज किया जाता था. इस सेवा के तहत प्रदेशभर में 313 वाहन चलाए जा रहे थे. इसमें पशु चिकित्सक और उनके सहायक तैनात रहते थे  म.प्र.शासन पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए टोल फ्री नम्बर-1962 पशुधन संजीवनी योजना 01 नवंबर 2019 से लागू की जा रही है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाए  ने जिले के पशुपालकों से आग्रह किया है, कि वे 1962 पर टोल-फ्री नम्बर पर पशुओं के बारे में सूचना देकर निःशुल्क उपचार करवा कर पशुधन संजीवनी योजना का लाभ उठा सकते है।  भारत म