Gram Chaupal

  इस योजना का शुभारंभ 17 सितंबर, 2020 को किया गया है। इस योजना के तहत गुजरात सरकार की ओर से ई वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक यानी बैटरी चालित दुपहिया वाहनों या यूं कह लीजिए कि ई स्कूटर की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तिपहिया इलेक्ट्रिक यानी बैटरी चालित वाहन की खरीद पर भी गुजरात सरकार की ओर से सब्सिडी की घोषणा की गई।  ई स्कूटर का सबसे बड़ा फायदा है कि ये किफायती है और इनसे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसकी वजह यह है कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। केवल चार्ज करना पड़ता है। गुजरात में भी ई स्कूटर, ई रिक्शा को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां की सरकार ने स्कूल कालेज जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए टू व्हीलर स्कीम लांच की है। गुजरात टू व्हीलर सब्सिडी योजना में 12 हजार की सब्सिडी – हम बात करेंगे गुजरात टू व्हीलर सब्सिडी योजना की। आपको बता दें कि इसके तहत दी जाने वाली सब्सिडी 12 हजार रूपये की होगी। कक्षा नौ से लेकर कालेज में पढ़ने वाले छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत कुल 10 हजार ई वाहन प्रदान किए जाने की योजना है। थ्री

भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2010-11 में भार का कुल दूध उत्पादन 12.18 करोड़ टन रहा। योजना आयोग के अनुमान एवं सकल घरेलू उत्पाद की लगातार उच्च वृद्धि के कारण हुए सुधार के पश्चात् यह संभावना है कि दूध की मांग 2016-17 तक (12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) लगभग 15.5 करोड़ टन तथा 2021-22 तक लगभग 20 करोड़ टन होगी। दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में वार्षिक वृद्धि को 4 प्रतिशत से अधिक रखना आवश्यक है। अत: प्रजनन तथा पोषण पर केन्द्रित कार्यक्रम द्वारा वर्तमान पशु झुंड की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से योजनाबद्ध बहुराज्य पहल आरंभ करना अत्याश्यक है। राष्ट्रीय डेयरी योजना की परिकल्पना पन्द्रह वर्षों की अवधि को ध्यान में रखते हुए की गई है क्योंकि एक अधिक उत्पादक पशु को उत्पन्न करने में तीन से पांच वर्ष की अवधि अपेक्षित होती है अत: दूध उत्पादन वृद्धि के लिए प्रणाली को विकसित तथा विस्तार करने में इतना समय लगता है। राष्ट्रीय डेयरी योजना का प्रथम चरण, जो मुख्यत: विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, छ: वर्षों कि अवधि में लागू किया जाएग

 राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सरकारी पहल  केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (राष्ट्रव्यापी योजना) की शुरुआत की. यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबीडीडी) पर केन्द्रित परियोजना है इसकी विषेशता इस प्रकार है= 500 करोड़ रुपये की लागत वाले इस मिशन को देशभर में लागू करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक हजार गाय पालने वाले सगठनों तथा आश्रमों को सरकार केंद्रीय सहायता देगी।लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि 40 प्रतिशत गायें बिना दूध देने वाली बूढ़ी व बीमार होनी चाहिए और 60 प्रतिशत दुधारु होनी चाहिए। मिशन के तहत गौपालन के लिए छतदार आवास, पानी, साफ-सफाई आदी शर्तो का पालन संस्थाओं को करना होगा। योजना के तहत धन का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र जैसे गोकुल ग्राम की स्थापना. उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए बुल मदर फार्म्स को मजबूत बनाना. प्रजनन तंत्र में क्षेत्र प्रदर्शन रिकॉर्डिंग (एफपीआर)

  यह योजना केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा चलाइ जा रही है लेकिन अभी यह आवेदन केवल बिहार राज्य के किसनों के लिए है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा मछली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री के द्वारा नीली क्रांति की शुरुआत की गई है | इसका उद्देश्य देश की मत्स्य पालन की  क्षमता के एकीकृत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, स्थिरता, जैव – सुरक्षा और पर्यावरण संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय की स्थिति में पर्याप्त सुधार करना है | बिहार सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश के ईच्छुक किसानों से आवेदन माँगा है इसके तहत जो किसान भाई मछली पालन पर सब्सिडी चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं | जिसका फार्म आनलाईन भरा जा रहा है | इसकी पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है | उद्देश्य- अंतर्देशीय और समुद्री क्षेत्र दोनों में देश की कुल मछली की क्षमता को पूरी तरह से टैप करने और 2020 तक उत्पादन को तिन गुना करने के लिए | नई तकनीकों और प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ मत्स्य उधोग को एक आधुनिक उधोग के रूप में बदलना | ई – कामर्स औ

    यदि आप घर बैठे online मुफ्त में लाइव आईपीएल का मजा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कई तरह के एप हाजिर हैं। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको इसी तरह के टाॅप-5 एप के बारे में जानकारी देंगे, जिनके जरिये आप आईपीएल को online live देख सकते हैं  आईपीएल अपने रोमांचक दौर में पहुंच गया है। शाम को ठीक साढ़े सात बजे लोग अपने टीवी सेट के आगे आ बैठते हैं। वह इसका एक पल भी मिस नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, जो लोग टीवी से दूर हैं, वह मोबाइल फोन के जरिये आईपीएल का लाइव मजा उठा सकते हैं। यह संभव है कई तरह के एप के जरिये। ऑनलाइन लाइव आईपीएल देखने के लिए टाॅप-5 एप – Top-5 App to Watch Online Live IPL ओरियो टीवी एप ओरियो टीवी एक बेहतरीन आनलाइन लाइव टीवी streaming Android एप है। यह इस वक्त यह भी टाप पर है। इसके फीचर्स की वजह से लोग इसे डाउनलोड कर आईपीएल का बड़े पैमाने पर लाइव लुत्फ ले रहे हैं। अपने स्मार्ट फोन के जरिये आप इस पर केवल खेल ही नहीं, बल्कि अपने प्रिय टीवी चैनल्स मसलन टीवी शो, फिल्मों आदि का आनंद ले सकते हैं।चंद सेकेंड्स में आप अपने प्रिय टीवी शो या फिल्मों को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे कोई फर्क न

 Voter List में नाम होने से आपको क्या-क्या फायदा हो सकता है। यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका नाम Voter List में होता है। तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है Voter List 2020 में नाम होने से आप वोटिंग में भाग ले सकते हैं। जिससे आप एक अच्छी सरकार का चयन करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र भी आपका तभी बनता है। जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होता है। मतदाता पहचान पत्र का उपयोग कहीं भी आप अपने पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं। इसके साथ ही कभी-कभी हमें Voter List की आवश्यकता पड़ जाती है। जिसको प्राप्त करने के लिए आपको निर्वाचन आयोग से संपर्क करना होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने अब सभी कार्यों का डिजिटलीकरण कर दिया है। जिसके फलस्वरुप आप लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाइन ही घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको Bihar Voter List 2020 Download करना चाहते हैं। या अपना नाम बिहार वोटर लिस्ट 2020 में देखना चाहते हैं। या किसी कार्य के लिए आपको Voter Card List 2020 की आवश्यकता है। आप यहां बताए जा रहे हैं। आसान से स्टेप्स को फॉलो करके Voter List 2020 को डाउनलोड

 मध्यप्रदेश में 11 मई, 2020 से FIR आपके द्वार FIR aapke dwar सेवा की शुरुआत की गई। इसके तहत डायल 100 पर सूचना देने के बाद रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस के घर पर आने का प्रावधान किया गया है। इस सेवा के शुरू होने के बाद लोगों को यह सुविधा हो गई कि उन्हें छोटी-मोटी घटनाओं के लिए अब थाना या पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सिर्फ गंभीर अपराधों में ही थाना जाना होगा। इस योजना की नियमित अंतराल पर समीक्षा का प्रावधान रखा गया है। यदि समीक्षा संतोषजनक रहती है तो इसके बाद ही इसे सारे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। बता दें कि यह मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन महीने के लिए शुरू की गई एमपी FIR आपके द्वार योजना – इस सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 महीने के लिए शुरू किया गया था। शुरू में इसे राज्य के कुछ ही जिलों में आरंभ किया गया। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विवेक जौहरी ने बाद में इस प्रोजेक्ट को 31 अगस्त तक जारी रखने और इसके बाद इसकी समीक्षा और नतीजों का analysis कर कामयाब रहने की दशा में पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की बात कही। इस प