Gram Chaupal

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी जरूरतमंद लोगों को सरकार शामिल करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने नया गाइडलाइन भी जारी कर दिया है अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ बीपीएल सूची में रहने वाले लोग को भी दिया जा सकता हैं इसके लिए उन्हें कुछ शर्तो का पालन करना पड़ेगा । जो गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे अब उनके नाम को भी शामिल किया गया है ।  उज्ज्वला योजना के तहत देश के सभी गरीब लोगों को गैस कनेक्शन देने का उद्देश्य सरकार ने बनाया था इस योजना में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके लाभार्थी हो सकते थे लेकिन उनका नाम पुरानी Pradhan Mantri Ujjwala Yojana की सूची में नहीं थी तो ऐसे में आप लोग अपने नाम को नई सूची में चेक कर सकते हैं नई सूची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम को शामिल किया गया है । अगर आप ने भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए नया आवेदन किया था तो हम आपको यहां नए आवेदन की सूची दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सारे नए व्यक्ति के नाम को शामिल किया गया है । आपका नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सूची में है तो आपको फ्री में गैस कनेक्शन दिय

 बिहार और पूरे देश में अभी कोरोनावायरस जैसी महामारी के वजह से लॉक डाउन का तीसरा चरण चल रहा है, इस लॉक डाउन में किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है जब तक कोई जरूरी काम ना हो । साथ ही लगभग सभी अनावश्यक सरकारी या निजी कार्यालय भी बंद किए गए हैं । ऐसे में उन गरीब गर्भवती महिलाओं या आंगनबाड़ी के लाभार्थी बच्चों का क्या होगा जो आंगनबाड़ी से मिलने वाले भोजन और राशन पर निर्भर रहते थे । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत आंगनबाड़ी लाभार्थी को सरकार के द्वारा राशन और भोजन के बदले पैसे सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे  जैसा की आप सभी भली-भांति जानते हैं पूरे देश में लॉक डाउन का माहौल है और ऐसे में हमारा बिहार भी लॉक डाउन की मार सह रहा है । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी के लिए जरूरी है ऐसे में गर्भवती महिला या आंगनबाड़ी के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं जा पा रहे हैं । इसीलिए बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के तहत इन महिलाओं और बच्चों को समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों के म

 Shala Darpan Rajasthan सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कि ऐसा पोर्टल है जिस पर राजस्थान शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होती है । Sala Darpan Rajasthan Portal का संचालन शिक्षा विभाग कि राजस्थान परिषद के द्वारा किया जाता है Sala Darpan Portal पर राजस्थान में मौजूद सभी सरकारी स्कूल, छात्र, शिक्षक, स्कूल के सभी कर्मचारी साथ ही शिक्षा कार्यालय और शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी Web portal पर अपलोड की जाती है जिसे नागरिक जब चाहे rajshaladarpan.nic.in के द्वारा देखा जा हैं   SHLADARPAN PORTAL के लाभ वैसे तो शिक्षा सभी की उन्नति और प्रगति के लिए अनिवार्य मापदंडों में से हैं ऐसे में शिक्षा से संबंधित और इसके विभाग से संबंधित जानकारी भी होना काफी ज्यादा अनिवार्य है , वैसे तो Sala Darpan Portal Rajasthan के बहुत सारे लाभ हैं लेकिन इनमें से कुछ मुख्य लाभ की जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं । ➡️ शाला दर्पण योजना का लाभ राजस्थान के सभी नागरिक उठा सकते हैं जो शिक्षा की जानकारी या अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने को इच्छुक हैं । ➡️ शाला दर्पण राजस्थान पोर्टल को शुरू करने का

 मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत झारखंड सरकार ने शहरी जनसंख्या के करीब 31 प्रतिशत लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत रोजगार मिलने की गारंटी है। निबंधन के साथ 15 दिन के अंदर कार्ड धारक को रोजगार मिल जाएगा और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और जॉब कार्ड बनवाएँ। झारखंड सरकार ने राज्य में श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (Mukhyamantri Shramik Yojana) की शुरुआत कर दी है जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड (Mukhyamantri Shramik Yojana Job Card) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी लॉंच कर दिया है जहां पर सभी इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण कर सकते हें और योजना का जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी गरीब या मजदूर पैसे के अभाव में कष्ट ना सहे। कोरोना संक्रमण के इस दौर में रोजगार का अभाव दिखाई दे रह

 आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के जरिये 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जायेगा। ASHA योजना के अंतर्गत स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर भी ग्रामीण महिलाओं को उपलब्ध कराये जायेंगे जो नीचे दिए गए हैं:- कृषि आधारित आजीविका पशुपालन वनोपज संग्रहण वनोपज प्रसंस्करण उद्यमिता   झारखण्ड के मिशन सक्षम के डेटाबेस में दर्ज करीब करीब 4.71 लाख प्रवासियों में से लगभग 3.6 लाख प्रवासियों के परिवार को आशा के तहत फायदा होगा। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के तहत करीब 1200 करोड़ की राशि का प्रावधान भी किया गया है झारखण्ड राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (ASHA) शुरू कर दिया है। इसके साथ ही फूलो झानो आशीर्वाद अभियान (Phulo Jhano Ashirwad Abhiyan) का शुभारंभ और पलाश ब्रांड (Palash Brand) का अनावरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 सितम्बर 2020 को किया गया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार

सभी इच्छुक उम्मीदवार सीएनजी पंप डीलरशिप 2020 (CNG Pump Dealership 2020), इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle – EV) चार्जिंग स्टेशन लाइसेंस (Charging Station License) और सीएनजी (Compressed natural gas) / सीबीजी (Compressed Biogas – CBG) गैस उत्पादन प्लांट के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र Nexgen Energia Limited की आधिकारिक वैबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। Nexgen Energia कंपनी के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो देश के किसी भी जिलें में रहता हो नया CNG पंप, CBG उत्पादन प्लांट, डीजल उत्पादन संयंत्र, RDF प्लांट, ईंट बनाने का प्लांट, अपशिष्ट संग्रह संयंत्र, EV चार्ज पंप, डीजल वितरण / जैव-उर्वरक (carbon black) खोल सकता है। कंपनी के मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही व्यवसाय चला रहा है या फिर नया व्यवसाय खोलने में रुचि रखता है वह भी सीएनजी पंप (CNG pumps) खोल सकते हैं और ऑनलाइन वैबसाइट पर जाकर कंपनी से कांटैक्ट कर सकते हैं। Nexgen Energia Limited एक ऐसी कंपनी है जो एक सहज भारत योजना लेकर आई है और यह योजना उन लोगों के लिए है जो खुद अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। इस योजना के तहत इच्छुक उम्म

 कृषि उपज व्यापार संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 क्या है? सबसे पहले आपको कृषि उपज व्यापार संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक-2020 की जानकारी दें। इस विधेयक में एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात कही गई है, जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इन प्रावधानों में राज्य के भीतर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की बात लाई गई है। हालांकि यह कोई नहीं बात नहीं क्योंकि किसानों के लिए अपनी फसल को लेकर देश में कहीं भी जाकर बेचने की आजादी पहले भी थी। अब भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई राज्य की मंडी से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को करीब ढाई प्रतिशत के करीब कमीशन का नुकसान होगा। इसके साथ ही राज्य भी अपना छह फीसदी कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की खरीद पर लगाता है।  आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020  इस विधेयक के माध्यम से 66 साल पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके लाने के पीछे कारण य

 अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का उद्देश्य क्या है? Purpose of Apni Dukan Apna Vyavsay Scheme राजस्थान अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इस योजना के संचालन का जिम्मा राजस्थान आवासन मंडल यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पास है। हाउसिंग बोर्ड इससे पहले गृह संबंधी कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। इनमें लोगों को रियायती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाने की योजनाएं भी शामिल हैं। राजस्थान अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना के तहत राज्य के 13 शहरों में 1681 दुकानें और व्यावसायिक भूखंड बिक्री के लिए मुहैया रहेंगे। इस योजना की खास बात यह है कि योजना के तहत बेचे जाने वाली दुकानें और व्यावसायिक भूखंड विकसित कालोनियों में स्थित हैं। यानी यहां पहले से ही आबादी की बसावट है। इसका सीधा लाभ यह है कि यहां दुकान लेकर व्यवसाय शुरू करने पर व्यक्ति को पहले ही दिन आमदनी सुनिश्चित हो सकेगी। 13 शहरों के अधिक से अधिक लोग खरीदारी की प्रक्रिया मेंहिस्सा ले सकें, इसके लिए भूखंडों और दुकानों की कीमत को बाजार मूल्य से काफी कम रखा गया है। इन दुकानों और भूखंडों की शुरूआती कीमत केवल 2.88 लाख रूप

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता तथा ऋण ग्रस्तता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है। किसान न्याय योजना का उद्देश्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में फसल उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। फसल के कार्ड लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना। कृषकों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।

 महाराष्ट्र श्रवण बाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी को 600 रुपए प्रति महीना की पेंशन राशि देती है। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि महाराष्ट्र श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना का उद्देश्य राज्य के निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना है, ताकि वह आत्म निर्भर बन सकें। बहुत से वरिष्ठ नागरिकों के लिए दवा का खर्च निकालने में यह राशि मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि ऐसे बुजुर्गों की संख्या भी कम नहीं, जो अपने मामूली खर्च भी ठीक से नहीं निकाल पाते। वह पाई पाई के लिए दूसरे के मोहताज हो जाते हैं। उनके पास की जमा पूंजी बच्चों की जरूरत पूरी करने में और परिवार का पेट पालने में ही लग जाती है। ऐसे लोगों के लिए यह कदम बेहतर है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता के रूप में एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। लगभग 65 साल की उम्र आते आते शरीर जवाब दे जाता है। इस उम्र में शरीर में ताकत बेहद कम रह जाने से लोग बाग काम रोजगार आदि करने में सक्षम नहीं रह जाते। घर-परिवार में उनको बोझ समझ लिया जाता है। ऐसे में उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा