Gram Chaupal

 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में सरकार ने मई 2020 में कुछ बदलाव किया हैं। इन नए बदलावों के तहत अब योजना के लिए ब्याज दर प्रति वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले की जाएगी। नए बदलावों के तहत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन / आवेदन अब 3 साल तक बढ़ा दिया गए हैं, यानि कि अब इच्छुक लोग 31 मार्च 2023 तक PMVVY पॉलिसी खरीद सकते हैं। 27 दिसम्बर 2019 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। बिना आधार नंबर के उम्मीदवार योजना का लाभ नहीं ले सकते।   प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana – PMVVY) ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से भरे जा हैं। हालांकि, इच्छुक उम्मीदवार PMVVY पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। पीएम वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष की आयु हों जाने पर नागरिकों के लिए प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित करना है। इसी तरह की एक अटल पेंशन योजना भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसमें भी व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर एक न

 छत्तीसगढ़ राज्य की इस नई योजना के तहत बनाई जाने वाले समूहों के माध्यम से ही वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण (Processing) एवं मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत बनाए जाने वाले इन समूहों के माध्यम से वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि के नए द्वारा खुलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले 7 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी होती थी जिसे अब बढ़ाकर 31 कर दिया है। इंदिरा वन मितान योजना (Indira Van Mitan Yojana) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की जा रही एक नई योजना है जिसके तहत राज्य में वनवासियों के विकास के लिए कई कार्य किए जाएँगे। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वनवासियों को खुशहाल और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना है। योजना के तहत वनोपज प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना Establishment of Forest Produce Processing Units इन्दिरा वन मितान योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के 85 विकासखण्ड में शुरू होने वाले वनोपज प्रोसेसिंग केन्द्रों के लिए 8 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रत्येक केंद्र की स्थापना के लिये लगभग 10 लाख रुपए दिये जाएँगे। इन Processing Centers की मदद स

 आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना 2020-21 शुरू की है। इस वाईएसआर शैक्षिक किट योजना के तहत, राज्य सरकार सरकारी स्कूली छात्रों को विद्या कनुका किट प्रदान करेगी। सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि सरकार के छात्र स्कूल आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना के तहत, राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 वीं के प्रत्येक छात्र को तीन जोड़ी वर्दी, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, बेल्ट और एक स्कूल बैग प्रदान करेगी। योजना के तहत राज्य भर में कुल 43 लाख छात्रों को विद्या कनुका किट दी जाएगी। 12 मार्च 2020 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें शैक्षिक किट खरीदने के लिए प्रशासनिक परमिट दिए गए थे। एपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है, जहाँ स्कूल जाने वाले सभी छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें, बेल्ट, जूते और मोजे प्रदान किए जाएंगे। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना - किट विवरण विद्या कनुका किट को रिपोर्टिंग दिवस पर छात्रों के बीच वितरित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल

सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैंक पीओ क्या होता है। साथियों, PO की full form होती है probationary officer. एक बैंक पीओ का कार्य मुख्य रूप से बैंक उपभोक्ताओं को लोन प्रदान करना है। वह लोन देने के लिए आवश्यक कागजात, दस्तावेज आदि की जांच का कार्य करता है। इसके पश्चात आवेदक को लोन प्रदान किया जाता है। एक बैंक पीओ लोन के साथ ही Marketing, Accounting, Finance, ATM Card, Check Book, Passbook आदि के मामले देखने के साथ उपभोक्ता समस्याओं, खातों से जुड़ी शिकायतों और लेन देन के मसले से जुड़ी दिक्कतों का भी समाधान करता है। बैंक पीओ का पद एक प्रतिष्ठा वाला पद माना जाता है। यही वजह है कि लाखों अभ्यर्थी विभिन्न बैंकों में पीओ पद के लिए आवेदन करने हैं। SBI PO के साथ ही अन्य बैंकों में इस पद पर भर्ती के लिए Institute of banking personnel selection यानी IBPS इस पद के लिए परीक्षा आयोजित करता है। मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन 30 नवंबर, 2020 को किया जाएगा। बैंक पीओ बनने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता – बैंक पीओ बनने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% प्रतिशत से स्नातक पास होना आवश्य

राशन कार्ड सभी वर्गों या फिर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है जिसका उपयोग राज्य की अधिकांश सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने के लिए किस जा सकता है। इसके अलावा राशन कार्ड का उपयोग करके लोग अपने आस-पास स्थित विभिन्न सरकारी राशन की दुकानों से रियायती दरों पर राशन जैसे की गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी आदि खरीद सकते हैं। उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र अथवा एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वैबसाइट से। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कोई भी उत्तराखंड में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार समय-समय पर जिलानुसार एवं ग्राम पंचायत अनुसार राशन कार्ड सूची जारी करती है। अगर किसी भी नागरिक का नाम लेटैस्ट राशन कार्ड लिस्ट में नहीं दिखता तो वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – एनएफएसए (National Food Security Act) के अनुसार नये राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगामी राशन कार्ड सूचियों में अपना नाम जुड़वाने या करेक्शन करवाने के लिए आप उत्तराखंड राशन कार्ड फॉर्म 2020 हिंदी में

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2020 पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वस्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख का होगा। साथ ही व्यक्तिगत स्वस्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का विकल्प भी होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक योजना के पात्र होंगे। आइये अब आपको बताते हैं की इस योजना में अधिमान्य और गैरअधिमान्य एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है।  मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अब mdindiaonline.com पर उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुरक्षा मिलेगी। इस आर्टिकल में हम आपको इस पत्रकार बीमा योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता, शर्तें व पूरी जानकारी देंगे। Documents Required for MP Patrakar Bima Yojana Policy ADHIMANYATA: 12th Marksheet / Aadhar card / Voter Card / P

 आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर यह टीआरपी क्या है? अब आपको टीआरपी (TRP) का अर्थ बताते हैं। इसकी फुल फाॅर्म टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (Television Rating Point) है। यह इस बात का पैमाना है कि दर्शक कौन सा टीवी चैनल या प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखते हैं। या यूं कह लीजिए कि दर्शक सबसे ज्यादा किस चैनल या प्रोग्राम को देख पसंद कर रहे हैं यह पता उसकी टीआरपी से चलता है। इन दिनों टीआरपी की माया ही सभी टीवी चैनल वालों के सिर चढ़कर बोल रही है। वह ‘टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा’ की धुन पर नाच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सारे नियम कायदों को ताक पर रखा हुआ है। न्यूज़ चैनल्स इस तरह के न्यूज पैकेज प्लान कर रहे हैं, जो अधिक से अधिक टीआरपी बटोर सकें। इन चैनलों पर चतने वाली बहस भी इसी का हिस्सा हैं। बीते दिनों इन बहसों में भाषा के गिरा स्तर पर्याप्त चर्चा का विषय रहा है, हालांकि यह भी टीआरपी की बढ़ती भूख का ही हिस्सा हैं। टीआरपी का असर चैनल की कमाई पर पड़ता है? टीआरपी का सीधा असर चैनल की आय पर पड़ता है। दरअसल, इस डाटा का इस्तेमाल विज्ञापनदाता करते हैं। वह टीआरपी के आधार पर ही तय करते हैं कि विज्ञापन किस

  दिल्ली सरकार edistrict.delhigovt.nic.in पोर्टल पर दिल्ली विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme / Pension Scheme for Women in Distress) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर रही है। दिल्ली विधवा पेंशन योजना के तहत तलाकशुदा या शादी के बाद छोड़ दी गई महिलायें 2,500 रूपये मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। तंगी में जीवन काट रही  महिलायें पेंशन (Pension Scheme For Women in Distress) के लिए फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिल्ली के आधिकारिक पोर्टल edistrict.delhi.gov.in पर उपलब्ध है। महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women & Children development – WCD) की इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर 2018 से शुरू हैं। विधवाओं के अतिरिक्त 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाएं जिनके पास जीवनयापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और बेहद ही गरीबी में जीवन जी रही हैं वे दिल्ली आधिकारिक पोर्टल पर पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली विधवा पेंशन योजना – पात्रता जो भी महिला इस विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहती

पढ़ई तुंहर दुआर (पढ़ाई आपके द्वार पर) पोर्टल का मुख्य उद्देशय बच्चों को ई क्लासरूम, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल, होमवर्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अभी के लिए इस पोर्टल पर पहली कक्षा से 10वीं तक के पाठ्यक्रम और विषय सामग्री उपलब्ध है। जिस पर कुछ ही दिनों में 11वीं, 12वीं कक्षा को भी जोड़ा जाएगा। वेबसाइट शुरू होने के सिर्फ एक दिन में ही इससे राज्य के 2216106 स्कूली बच्चे और 200922 स्कूल शिक्षक जुड़ चुके हैं। जल्द ही प्रदेश के लाखों बच्चे इस पोर्टल से जोड़े जाएंगे और घर बैठे ही उनकी कक्षाओं की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। जानिए कैसे कर सकते हैं आप इस पढ़ाई तुंहर दुआर पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो रही छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के नुकसान को रोकने के लिए पढ़ई तुंहर दुआर (Padhai Tunhar Dwar) पोर्टल लॉन्च कर दिया है। देशभर में कोरोना (कोविड-19) महामारी के चलते स्कूल बंद हैं ऐसे में स्कूली बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ ने इस पढ़ई तुंहर दुआर (पढ़ाई आपके द्वार पर) पोर्टल को राज्य में सभी

 छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 15 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी नागरिकों को घर बैठे सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत राज्य के निवासी कॉल सेंटर में फोन करके किसी भी सेवा के बारे में पूछताछ कर सकते हैं या फिर सर्विस की Home Delivery करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत सेवा लेने के लिए कॉल सेंटर पर फोन करके आवेदन और दस्तावेज़ आदि भेजे जा सकेंगे। आवेदकों को ऑनलाइन और SMS के माध्यम से न्यूनतम खर्च पर घर बैठे कई तरह की सेवाएँ दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना कॉल सेंटर नंबर Chhattisgarh Mukhyamantri Mitan Yojana Call Center Number छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कॉल सेंटर नंबर या किसी पोर्टल के बारे में अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही मुख्यमंत्री मितान योजना के कॉल सेंटर नंबर की घोषणा होती है हम यहाँ पर अपडेट करेंगे।vयोजना की अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वैबसाइट पर जाएँ।