वेतन आयोग का गठन सन 1946 में किया गया था। लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर वेतन आयोग में संसोधन किया जाता रहा है। जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में 7th Vetan Ayog को वर्ष 2014 में गठित किया गया था। इस वेतन के लागू होते ही सबसे ज्यादा फायदे उन सरकारी कर्मचारियों को होगा। जिनकी महीने के सालाना आय अन्य सभी सरकारी महकमों के मुकाबले काफी कम थी। अब सरकारी न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर के उसे 18000 रूपए कर दिया गया है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी का महीने का वेतन कम से कम 18000 तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मै क्सिमम सैलरी को भी बढ़ाया गया है। सातवें वेतन आयोग के तहत अब अधिकतम सैलरी दो लाख ढाई हजार रूपए कर दी गयी है। इंक्रीमेंट में भी बढ़ोतरी कि गयी है। कर्मचारियो को हर साल तीन फीसदी के साथ इंक्रेमेंट बढ़ा कर सैलरी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सातवें वेतन का लाभ पैंशनर्स को भी मिलेगा। पैंशनर्स के स्थाई मेडिकल भत्ते को बढ़ा दिया गया है। जहां पहले इन्हे 500 रूपए दिए जाते है। वहीं अब 1000 रूपए दिए जाया करेंगे साथ ही 100 प्रतिशित विकल
DIGITAL BHARAT KI CHAUPAL