Gram Chaupal

  आज कल लोगो का उनके गुस्से पे क़ाबू नहीं रहता और बदले की भावना मैं वो कुछ ऐसा कर जाते हैं। जिसकी वजह से लोगो की जिंदगी बर्बाद हो जाती हैं। आपसी मदभेद के कारण पुलिस तक पहुँच जाते हैं। और निर्दोष के खिलाफ FIR करवा देते हैं। जिससे उनकी जिंदगी पुलिस और court के चक्कर में ही निकल जाती हैं।  Jhuthi FIR  से जो मुश्किलें होती हैं। आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। और सामने वाले व्यक्ति को संविधान द्वारा दंडित करवा सकते हैं। जिन को कानून के बारे में कुछ जानकारी नहीं हैं। और वो ऐसे ही fake FIR / Jhuthi FIR के शिकार हैं। तो उन्हें धारा 482 C.R.P.C के तहत उन मुश्किल का सामने नहीं करना पड़ता। FIR क्या होती है FIR का फुल फॉर्जम –  First Information Report  है। जिसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात प्रथिमिकी के भी नाम से जानते हैं। आम तौर की भाषा में लोग First Information Report शोर्ट फॉर्म ही यूज करतें हैं। जैसा की नाम से ही यह प्रतीत होता है की FIR किसी चीज़ के बारे में प्रथिमिकी है। और आप ये भी जानते हैं की FIR पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवाई जाती है। और आप ये भी जानतें हैं की पुलिस स्टेशन में अपर

  राज्य के नवविवाहित दंपति के लिए अंतरजातीय विवाह योजना (MP Inter Caste Marriage Yojana) को बढ़ावा दे रही है। In this article, we will tell you about how to fill मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म and how to find name in Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana list of beneficiaries क्या है एमपी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana MP) का लाभ लेने के लिए नवविवाहित दंपति को अपनी शादी के 1 साल के अंदर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इन नवविवाहित दंपति का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत करवाया जाएगा। अन्तर्जातीय विवाह योजना का मूल उद्देश्य ऊंच-नीच, जात पात/जातिवाद और छूआ-छूत के विचारों को त्याग कर युवक अथवा युवती को अनुसूचित जाति के युवती अथवा युवक से विवाह करने पर ऐसे दम्पत्तियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत विवाहित दम्पत्ति में वर अथवा वधु, जिसमें एक ऊंची जात का हो और दूसरा अनुसूचित जाति (SC) का हो तब ही

  आपने देखा ही होगा कि राज्य के जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से दिक्कत यह है कि उनको पर्यापत मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। जो लोग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, उन्हें ग्राम पंचायत या नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे समय की बर्बादी तो होती ही है, अन्य कई दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए इनके निराकरण के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने एक अच्छी पहल की है। यह पहल है राशन कार्ड आनलाइन बनवाने की सुविधा। इसके जरिये राज्य का कोई भी नागरिक घर बैठे इंटरनेट के जरिये आसानी से आनलाइन आवेदन कर सकता है। इससे उसके समय की बचत तो होती ही है, अन्य झंझटों से भी वह बचता है ऑनलाइन हरियाणा राशनकार्ड बनवाने के क्या फायदे हैं? What are the benefits of making Haryana Ration Card online हरियाणा राशनकार्ड आनलाइन बनवाने का सबसे बड़ा फायदा तो रही है कि आपका कार्य तीव्रता से होता है। आपका समय बचता है आप बेकार के झंझटों से दूर रहते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई अन्य लाभ आनलाइन आवेदन के हैं, जो

देश में बहुत सी निर्धन महिलाएं हैं, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान ना तो आवश्यक पोषण मिल पाता है और ना ही उनकी पर्याप्त देखरेख हो पाती है। कई महिलाओं को तो पैसे के लिए अपनी गर्भावस्था के दौरान भी काम करने पर विवश होना पड़ता है। इस प्रकार की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए  इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना  लाई गई थी, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया। आज हम आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसे कि यह योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? और लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है? आदि। आइए, शुरू करते हैं- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना क्या है? आपको बता दें कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का शुभारंभ यूपीए सरकार में 2010 में किया गया था। उस वक्त इसे 650 जिलों में से 53 जिलों में लागू किया गया था। 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई। इसके बाद आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर मातृ सहज योजना किया और बाद में 1 जनवरी 2017 में इसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri M

पिछले कुछ समय से बेरोजगारी चरम स्तर है। कोरोना संक्रमण काल की वजह से देश भर में लॉकडाउन जारी है। बेशक नौकरियां जा रही हैं, लेकिन बेरोजगारों के लिए और बुरी स्थिति है। यह हालात शहर और गांव दोनों जगह बने हैं। ऐसे में युवाओं के सामने रोजी रोटी का सवाल सामने खड़ा है। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी और रोजगार के सवाल को हल करने वाली दीनदयाल अंत्योदय योजना की जानकारी देंगे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं- दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 क्या है? What is Deendayal Antyodaya Yojana 2021 दीनदयाल अंत्योदय योजना दरअसल, देश के गरीब नागरिकों के लिए है। इसके लाभार्थियों में शहरी और गांव दोनों के ही गरीब शामिल किए गए हैं। साधारण शब्दों में अपनी बात कहें तो केंद्र सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से शहरों और गांवों के गरीब लोगों की गरीबी दूर करने पर आधारित है। सरल शब्दों में कहें तो यह भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी ही योजना है। जो स्किल डेवलपमेंट के साथ ही रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की बात करती है दीनदयाल अंत्योदय य

कोरोना की वजह से देश में ही लोगों का रोजगार नहीं छिना, बल्कि जो लोग विदेशों में नौकरी, काम-धंधे से जुड़े थे, वह भी बड़े पैमाने पर स्वदेश लौटे हैं। केंद्र सरकार ने एक से दूसरे राज्यों से पहुंचे प्रवासियों की ही तरह विदेश से आए इन प्रवासियों की मदद के लिए, उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए स्वदेश स्किल कार्ड योजना शुरू की है। आज हम आपको इस पोस्ट में इसी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जैसे कि यह योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके लिए पात्रता क्या है? स्वदेश स्किल कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है? आदि। आइए, शुरू करते हैं स्वदेश स्किल कार्ड योजना क्या है स्वदेश स्किल कार्ड योजना के तहत स्वदेश लौटने वाले विदेशी प्रवासियों को एक स्किल कार्ड भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस कार्ड पर भरे गए स्किल के आधार पर उन्हें संबंधित क्षेत्र में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो योजना के तहत कोरोना की वजह से अन्य देशों से काम छोड़कर लौटने वाले प्रवासियों की मदद की जाएगी। वह इस योजना के अंतर्गत रोजगार के मौके हासिल करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते

भारत एक कृषि प्रधान देश है। और हमारे देश भारत की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में ही निवास करती है। आपने देखा होगा कि गांव के लोग खेती-बाड़ी के साथ ही पशु भी पालते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि प्रदेशों को लें तो यहां संपन्न किसानों के यहां बड़ी संख्या में पशु पाले जाते हैं। उनके यहां कई-कई गाय, भैंस किसान रखते हैं। जो किसान बहुत संपन्न नहीं, उनके यहां भी एक दो गाय, भैंस पाली जाती हैं। इन किसानों के साथ दिक्कत यह होती है कि वक्त जरूरत वह अपने पशु बेचने को भी मजबूर हो जाते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि मवेशियों के बीमार हो जाने पर वह उनका इलाज नहीं करा पाते। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, ताकि वह लोन के माध्यम से अपने पशुओं की देखभाल उचित तरीके से कर सकें। आज हम आपको इस पोस्ट के जरिये इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए, शुरू करते हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? What is Pashu Kisan Credit Card Yojana? इस पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आगाज हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दयाल ने किया। इस योजना के