Gram Chaupal

  प्रत्येक जिला में लघु, मध्यम, कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं उनकी सहायता करने के लिए एक सरकार द्वारा एक शाखा / संस्था अथवा एजेंसी होती है। जिसे जिला उद्योग केंद्र अथवा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कहा जाता है। इन केंद्रों द्वारा जिला स्तर पर सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों / योजनाओं / कार्यशालाओं का जमीनी स्तर पर शुरूआत किया जाता है। इन कार्यक्रमों में व्यापार मेले, प्रदर्शनियां, सेमिनार आदि का भी विभिन्न प्रकार उद्योग संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही उद्योग केंद्र का यह भी दायित्व होता है। कि वह लघु एवं ग्राम उद्योग से जुड़े कारोबारियों के बिजनेस में आने वाली समस्याओं जैसे – तकनीकी, आर्थिक एवं सामाजिक रूप में सहायता करें। UAM – उद्योग आधार ज्ञापन पोर्टल क्या है  What is Udyog Aadhaar Memorandum Portal एक ऐसा पोर्टल है। जहां पर व्यवसाई अपने व्यवसाय को रजिस्टर कर सकते हैं। अपने व्यवसाय को रजिस्टर कराने के लिए व्यवसाई को सभी सूचनाएं देनी होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय व्यवसाइयों को आधार नंबर, व्यवसाय का नाम व्यवसा

ई-नाम पोर्टल / E-NAM Portal एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो ऑनलाइन फसलों की बिकवाली का काम करता है । खरीदार और बेचने के लिए किसान अपने आप को खुद से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी फसल के ऊपर एक उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं । किसानों को उनकी फसल के ऊपर उचित मूल्य दिलवाने के लिए देशभर में कृषि बाजार मंडी की स्थापना की गई है और अब यह राष्ट्रीय कृषि बाजार के रूप में कार्य करता है ।  नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की यह एक ऑनलाइन मंडी है जो किसानों के लिए अभी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है देश के ज्यादातर किसान अब इस मंडी ( e-nam mandi ) के साथ जुड़ रहे हैं और अभी करीब पौने दो करोड़ किसान इस मंडी से जुड़ चुके हैं । राष्ट्रीय कृषि बाजार ( ई-नाम मंडी /E-NAM Mandi ) , 2017 में इस मंडी से केवल 17000 किसान ही जुड़े थे जबकि 2018-19 में इसकी संख्या पौने दो करोड़ तक पहुंच चुकी है । किसानों को उनके फसल को बेचने पर एक उचित रकम मिल जाती है जो पूरे देश भर के किसानों के लिए होती है । ई-नाम पोर्टल के फायदे / BENEFITS OF E-NAM

  ये योजना देश के किसानो के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (LIC) चलाती है PMFBY Yojana में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद  हुई फसलों का बीमा किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा  फसल बीमा योजना  के अंतर्गत व  केंद्र सरकार  8800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है। जिससे की फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि आपको इस बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर वन 18001801551 पर संपर्क कर सकते

क्या है छतरी योजना- छतरी योजना यानि हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना में किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली 11 योजनाओं का समावेश किया गया है। इससे पहले ये सभी योजनाएं सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाई जाती थी, लेकिन वर्ष 2017-18 में, इन सभी योजनाओं को क्लब करने का फैसला लिया गया। इसके बाद से ये सभी योजनाएं  छतरी योजना- ‘हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना’ के नाम से जाती हैं।  मोदी सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना यानि छतरी योजना को 2020 तक के लिए लागू कर दिया है। अब इस योजना का लाभ किसान वर्ष 2020 तक उठा पाएंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। छतरी योजना यानी ‘अम्ब्रेला स्कीम’ ‘हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना’  के अंदर 11 योजनाओं को शामिल किया गया है और ये सभी योजनाएं किसानों के विकास और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाली योजनाएं है। इन 11 योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार को तीन वित्तीय वर्षों के लिए 33,26 9.9 76 करोड़ का बजट रखा है, जो वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक के लिए होगा।  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम

  केंद्र सरकार  Soil Health Card  प्रत्येक 3 साल में किसानों को प्रदान किया जाएगा। कार्ड किसानों को उनके खेतों की गुणवत्ता के अनुरूप प्रदान किया जाएगा जो कि 3 साल के लिए 1 बार प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम के अनुसार सरकार का 3 साल के अंदर ही पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ किसानों को यह कार्ड जारी (The objective is to issue this card to about 14 crore farmers in India.) करने का उद्देश्य है | इस  मृदा हेल्थ कार्ड  में खेतों के लिए  पोषण/ उर्वरकों के बारे में बताया जाएगा | सॉइल   हेल्थ कार्ड एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमे मिट्टी के गुण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी | किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव दिया जाएगा | मृदा   हेल्थ   कार्ड   पर   उपस्थित   जानकारी मिट्टी की सेहत खेत की उत्पादक क्षमता पोषक तत्व की मौजूदगी एवं पोषक तत्व की कमी पानी की मात्रा यानी नमी अन्य उपस्थित पोषक तत्व खेतों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उचित दिशनिर्देश। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2020 कैसे काम करता है  ? सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सेम्पल को इकठ्ठा करेंगे | इसके बाद मिट्टी को परीक्