Gram Chaupal

 उत्तराखंड की गौरी देवी कन्या धन योजना 2019 महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। गोरा कन्या धन योजना के अंदर राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) जीवन-यापन कर रहे परिवारों की बेटियों के बाल-विवाह को रोकने और उन्हे साक्षर बनाने या पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य सरकार 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नंदा देवी कन्या धन योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 है। पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया आप नीचे देख सकते हैं। उत्तराखंड में बाल विवाह (Child Marriage) की समस्या से लड़ने और उसे रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई 2017 को गौरा देवी कन्या धन योजना (Gaura Devi Kanya Dhan Yojana ) की शुरुआत करी थी। यह सरकारी योजना राज्य में लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हे शिक्षा पूरी करने के लिए बढ़ावा देगी। गोरा कन्या धन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाना,कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना और प्रदेश में लड़कियों और लड़कों के बीच लिंगानुपात में सुधार करना है। इस योजना के तहत एक BPL परिवार की अधिकतम दो लड़कियों क

 उत्तराखंड सरकार वर्ष 2020 शुरू होते ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र-छात्राओं को निशुल्क लैपटॉप (Free Laptop Distribution Scheme) देने के लिए फ्री लैपटॉप वितरण योजना 2020 (Uttarakhand Free Laptop Distribution Scheme for Govt. School Students) शुरू करने जा रही है। यह सरकारी योजना राज्य में वे छात्र-छात्राएँ जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हे शिक्षा की ओर आकर्षित करेगी। मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना 2020 के लिए अभी शिक्षा विभाग के निदेशक आरके कुंवर द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। जिसके लिए राशि आवंटित होते ही प्रदेश में विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप (Free laptop yojana UK Govt.) मिलने शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 80 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क लैपटॉप दिए जाने का निर्णय लिया है। मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना (Uk Govt. Free Laptop Scheme) के लिए संबंधित विभाग को इससे जुड़ी सभी जानकारी जुटाने के निर्देश दे दिये हैं। जिसके तहत पूरे प्रदेश में कितने छात्र-छात्राएँ इसके लिए पात्र

 उत्तराखंड सरकार ने देश की सबसे बड़ी प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Atal Ayushman Uttarakhand Yojana (AAUY) Online Registration) प्राप्त करने शुरू कर दिये हैं। लाभार्थी अटल आयुष्मान योजना के लिए ayushmanuttarakhand.org पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत – पीएम जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें गरीब परिवार 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते थे। इसी योजना के महत्व को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस योजना में थोड़े बदलाव करते हुए इस सरकारी योजना को राज्य के सभी लोगों के लिए शुरू कर दिया है। मतलब अब उत्तराखंड राज्य में कोई भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (Atal Ayushman Uttarakhand Yojana – AAUY) के लिए राज्य का कोई भी नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। AAUY योजना से PM-JAY scheme में लगभग 18 लाख अन्य परिवारों को जोड़ा जाएगा। अब उत्तराखंड आयुष्मान भारत योजना लाभार्थी में कुल 23 लाख परिवार हो

 उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट 2020 में अपना नाम चेक करें या अपने जिले, ब्लॉक अथवा ग्राम पंचायत की पूरी राशन कार्ड लिस्ट ऑनलाइन डाउनलोड करें। उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए या राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए बस उत्तराखंड सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स पालन करना है। प्रदेश की सरकार ने राज्य में राशन कार्ड को चार सामजिक वर्गों APL (Above Poverty Line – पीला राशन कार्ड), BPL (Below Poverty Line – सफेद राशन कार्ड) और AAY (Antyodaya – गुलाबी राशन कार्ड), Annapurna Yojana (हरा कार्ड) के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है। आप राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर चारों श्रेणी की राशन कार्ड सूची देख सकते हैं देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकारी व गैर सरकारी कामों के लिए उपयोग में आता है। अमीर हो या गरीब हर किसी के पास राशन कार्ड होना चाहिए। देश के हर राज्य में राशन कार्ड बनाया जाता है जिसकी मदद से सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को बाजार के मूल्य से सस्ती दर पर रा

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग कर रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशनर को 1200 रूपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। 60 से लेकर 79 वर्ष की उम्र तक के बीपीएल लाभार्थियों को यह पेंशन सरकार की ओर से दी जाती है। इसमें एक हजार रूपये उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं, जबकि 200 रूपये का अंशदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल लाभार्थियों को 1200 रूपए पेंशन दी जाती है। इसमें 700 रूपए राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं, जबकि 500 रूपए का अंशदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। यह पेंशन पेंशनरों को हर तीन माह बाद प्रदान की जाती है। तीनों माह की पेंशन एक साथ। पेंशन बैंक खाते में आने से संबंधित सूचना पेंशनरों को उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक एस एमएमएस के माध्यम से पहुंच जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें पेंशन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required for Uttarakhand Old Age Pension Scheme आवेदक की आधा