Gram Chaupal

  सहकार मित्र योजना क्या है? What is Sahakar Mitra Scheme? सहकार मित्र योजना के संचालन का जिम्मा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास है। आपको बता दें कि 11 जून, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनीसीडीसी की इस सहकार मित्र योजना यानी सहकार इंटर्नशिप प्रोग्राम (SIP) का शुभारंभ किया है। इस योजना से युवाओं को सहकारिता के क्षेत्र में कार्य का अनुभव मिलेगा। वह इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए किसी संगठन से जुड़ पाएंगे। इस योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्र के साथ ही आईटी में ग्रेजुएट युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। आपको यह भी बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस योजना से युवाओं को सहकारिता के क्षेत्र में कार्य का अनुभव मिलेगा। वह इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए किसी संगठन से जुड़ पाएंगे। इस योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्र के साथ ही आईटी में ग्रेजुएट युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। आपको यह भी बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी क

  गैस सब्सिडी योजना कब शुरू हुई? When did the gas subsidy scheme start? बता दें कि इस योजना को जून, 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने शुरू किया था। लेकिन अदालत के आदेश के बाद 2014 के शुरू में इसे बंद कर दिया गया। एनडीए सरकार ने इसे 15 नवंबर, 2014 को 54 जिलों से शुरू किया था। इसका लाभ लेने के लिए पहले आधार नंबर होना जरूरी था। अब सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। अब बैंक खाता संख्या देकर भी इस योजना में शामिल हुआ जा सकता है। उन्हें इसके लिए एक 17 अंकों की एलपीजी आईडी मिलेगी। यही आईडी सबसे काम की चीज होती है, जिसका आपको बार-बार इस्तेमाल करना होगा। चाहे आप अपनी सब्सिडी की जांच करना चाहेंगे तब भी और सब्सिडी नहीं आने की शिकायत करना चाहेंगे तब भी। जरूरी है कि आप इसे संभालकर रखें। गैस सब्सिडी क्या है? What is Gas Subsidy? इससे पहले कि हम आपको सब्सिडी न आने पर शिकायत की प्रक्रिया बताएं आइए जान लेते हैं कि सब्सिडी और रसोई गैस सब्सिडी क्या है। मित्रों, सामान्य शब्दों में कहें तो सब्सिडी का एक सीधा सा अर्थ है-आर्थिक सहायता। सरकार उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ आदि पर सब्सिडी देती है। इसे ज्यादातर किसानों, उ

  सवर्ण आरक्षण पात्रता मापदंड – सवर्ण आरक्षण के लिए विशेष तौर पर कुछ विशेष मापदंड तैयार किये गए हैं जिनके आधार पर केवल कुछ ही सवर्णों को आरक्षण दिया जायेगा | जो निम्न लिखित मापदंडों के अंतर्गत आते हैं:- सालाना आय :-  सवर्ण आरक्षण के लिए वार्षिक आय आठ लाख तक की आय तय की गयी है | जो भी साल भर में व्यक्ति 8 लाख से कम आमदनी जुटा पाता है केवल उन्हीं को इस सुविधा का लाभ दिया जायेगा | पर ससंद में इस बिल के पास होने के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि भविष्य में राज्य सरकारें आठ लाख की वार्षिक आय की सीमा को बढ़ा या घटा भी सकती हैं | फिलहाल इस मुद्दे पर कोई ताजा पुष्टि की खबर सामने नहीं आई है व आठ लाख की ही सीमा तय की गयी है | कृषि भूमि :-  दस प्रतिशित सवर्ण आरक्षण के तहत व्यक्ति की कृषि भूमि की सीमा भी तय की गयी है | सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके पास अगर कृषि भूमि 5 एकड़ से कम है तो ही उनको आरक्षण दिया जायेगा | सवर्ण होने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति पर पांच एकड़ से अधिक जमीन है तो वह इस  योजना के अंतर्गत नहीं आते और ना ही आरक्षण के लिए आवदेन कर सकते हैं | ये है 10% सवर्ण आरक्षण 2

  2018 के आम बजट में पेश की कई योजनाओं में Gobar Dhan Yojana 2018 एक महत्वपूर्ण योजना है | इस योजना का संचालन की पुष्टि अभी नहीं की गई है | Gobar Dhan Yojana 2018 का लाभ देश के किसानों को प्रदान किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत किसान अपने पशुओं के मल एवं अपशिष्ट पदार्थ एवं खेतों के पदार्थ जैसे भुसा आदि को कंपोस्ट बायोगैस , सीएनजी में परिवर्तित कर सकेंगे | इस योजना के तहत गोबर और ठोस अपशिष्ट को खाद और bio इंधन में परिवर्तित किया जाएगा |  इसके साथी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह योजना गाँव को खुले में शौच से मुक्त करने और ग्रामीणों के  जीवन स्तर को ऊंचा लाने में भी अहम भूमिका निभाएगी |  इस योजना के अंतर्गत गोबर का दोहरा उपयोग किया जा सकता है | गोबर से बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है | इसे ऊर्जा को प्लांट के द्वारा निकाला जा सकता है | जिसका का उपयोग किसान इंजन एवं पावर डीजल इंजन चलाने के लिए कर सकते हैं | प्लांट निकलने वाले गोबर का खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं | इस तरह Gobar Dhan Yojana 2018 के द्वारा किसानों के खाद की समस्या दूर होगी | साथ ही आय के संसाधनों में भी ब

  भारत में तीन प्रमुख तेल कंपनियां हैं। जो पूरे भारत में तेल के साथ-साथ गैस की भी सप्लाई करते हैं। यह तीन प्रमुख कंपनियां एचपी गैस, भारत गैस और इंडेन है। इन कंपनियों के माध्यम से ही हम गैस सिलेंडर खरीदते हैं। गैस सिलेंडर खरीदने के साथ यह जानना बेहद आवश्यक है। कि आपके बैंक अकाउंट में आपकी Bharat Gas subsidy भेज दी गई है, या नहीं।  भारत गैस सब्सिडी स्टेटस चेक  करने के लिए यदि आप गैस एजेंसी पर जाते हैं। तो वहां पर आपको कई सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करना होता है। तब जाकर कहीं आपको आपके गैस Subsidy के बारे के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।  लेकिन आजकल सभी चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। आज भारत डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है। जिसके कारण सरकार लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह आप अपने भारत गैस सब्सिडी स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप नीचे बताए जा रहे हैं। आसान से स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन ही भारत गैस सब्सिडी स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं। भारत गैस सब्सिडी कस्टमर केयर नम्बर – Bharat Gas Subsidy Customer Care Number आमतौर पर सभी लोगो की सब्सिडी सिलेंडर लेने

  Sauchalay Yojana List 2020  के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं की स्वच्छ भारत मिशन क्या है। क्योंकि Sauchalay Yojana List 2020 स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। जिसके माध्यम से देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है।  स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। इस अभियान को 2 अक्तूबर 2014 को शुरू किया गया। अभियान राष्ट्रिय स्तर पर शुरू किया गया और इसमें सरकार, कर्मचारी के साथ साथ आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया।  स्वच्छ भारत अभियान में आम नागरिकों के उत्साह को देखते हुए सरकार ने स्वच्छ भारतअभियान को आगे बढाया और ऐसे नागरिकों के लिए शौचालय योजना की शुरुवात की। जो नागरिक आर्थिक समस्याओं के कारण शौचालय बनवाने में असमर्थ है। Swachh Bharat Mission के तहत Sauchalay Yojana List 2020 में अपना नाम कैसे देखें?   शौचालय योजना लिस्ट 2020  में अपना नाम देखने के लिए आपको सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://sbm.gov.in/sbmreport/Home.aspx पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर आप  यहाँ क

  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब , निर्धन , असहाय नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है | UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है | जो गरीबी के चलते अपने अपने गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं | और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी जैसे – हृदय का ऑपरेशन , गुर्दा ट्रांसप्लांट , लिवर ट्रांसप्लांट , मस्तिष्क का ऑपरेशन , रीड की हड्डी का ऑपरेशन , पैर के घुटने का बदलना , कैंसर का इलाज और एड्स जैसी बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |  इस योजना का लाभ प्राप्त करके इलाज कराने के लिए लाभार्थी स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य योजना के लिए आवेदन कर सकता है | जिसके पश्चात लाभार्थी का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा | लाभार्थी किसी सरकारी अस्पताल अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है | गंभीर ध्यान बीमारी स

पहले आधार कार्ड से जुड़े डेटा की की सेफ्टी को लेकर काफी सवाल खड़े किए गए थे | कई बड़ी कंपनियों द्वारा दावा किया गया था | कि किया आधार कार्ड  का डाटा लीक लीक हो रहा है | जिसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है |  इस चीज को ध्यान में रखते हुए  यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें कई  बदलाव किए हैं |  ताकि यूजर का डाटा और अधिक सुरक्षित रखा जा सके | इन्हीं बदलाव में से एक आधार कार्ड वर्चुअल ID भी है |  यदि आप भी अपने आधार कार्ड डेटा को लेकर काफी सतर्क हैं | तो आप कहीं पर भी अपने आधार कार्ड नंबर का उपयोग ना करें | बल्कि जहां भी आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल शेयर करने की जरूरत हो तो वहां आप अपने वर्चुअल ID को शेयर करें | इससे आपका डाटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा | वर्चुअल ID की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह ID सिर्फ 1 दिन के लिए ही मान्य होती है | एक दिन के बाद यह एक्सपायर हो जाती है | इसके साथ ही यदि आप चाहे तो 1 दिन में भी कई बार न्यू वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं | जैसे ही आप न्यू वर्चुअल ID जनरेट करेंगे आपकी पुरानी वर्चुअल ID इनवैलिड हो जाएग

  भारत सरकार द्वारा 27 जून 2018 को लांच की जाने वाली Solar Charkha Mission Scheme एक बहुत बड़ी योजना के रूप में कार्य करेगी। इस योजना के अंतर्गत भारत की 5 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए भारत सरकार ने प्रथम 2 साल के लिए 550 करोड रुपए का अनुमानित सब्सिडी खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सोलर चरखा मिशन योजना द्वारा देश में कारीगरों का विकास और अच्छे कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान किया जाएंगे। जिससे देश के अंदर रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध होंगे। और साथी कारीगरों के जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा। सोलर चरखा मिशन योजना के उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कारीगरों का विकास करना और उन्हें अत्याधुनिक संसाधनों को उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय के सचिव एके पांडेय द्वारा बताया गया है। कि इस योजना के शुरू होने से पहले 2 साल में करीब 1 लाख नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना के अंतर्गत 50 कलस्टर के शिल्पकार

  दीनदयाल अंत्योदय योजना देश के गरीब नागरिकों के लिए है। इसके लाभार्थियों में शहरी और गांव दोनों के ही गरीब शामिल किए गए हैं।  केंद्र सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से शहरों और गांवों के गरीब लोगों की गरीबी दूर करने पर आधारित है।  दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए गरीबों के सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से गांवों में गरीबी खत्म करने तथा आजीविकास के विभिन्न स्रोतों को बढ़ावा देने का कार्य निहित है। 2024-25 तक 10-12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सुविधा देना भी इसका लक्ष्य है। यह भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी ही योजना है। जो स्किल डेवलपमेंट के साथ ही रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की बात करती है।  दीनदयाल अंत्योदय योजना का बदले रूप में शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2014 को किया था।  यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत स्वप्रबंधित स्वयं सहायता समूहों के जरिये हमारे दे