Gram Chaupal

  ये योजना देश के किसानो के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (LIC) चलाती है PMFBY Yojana में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद  हुई फसलों का बीमा किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा  फसल बीमा योजना  के अंतर्गत व  केंद्र सरकार  8800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है। जिससे की फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि आपको इस बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर वन 18001801551 पर संपर्क कर सकते

क्या है छतरी योजना- छतरी योजना यानि हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना में किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली 11 योजनाओं का समावेश किया गया है। इससे पहले ये सभी योजनाएं सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाई जाती थी, लेकिन वर्ष 2017-18 में, इन सभी योजनाओं को क्लब करने का फैसला लिया गया। इसके बाद से ये सभी योजनाएं  छतरी योजना- ‘हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना’ के नाम से जाती हैं।  मोदी सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना यानि छतरी योजना को 2020 तक के लिए लागू कर दिया है। अब इस योजना का लाभ किसान वर्ष 2020 तक उठा पाएंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। छतरी योजना यानी ‘अम्ब्रेला स्कीम’ ‘हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना’  के अंदर 11 योजनाओं को शामिल किया गया है और ये सभी योजनाएं किसानों के विकास और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाली योजनाएं है। इन 11 योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार को तीन वित्तीय वर्षों के लिए 33,26 9.9 76 करोड़ का बजट रखा है, जो वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक के लिए होगा।  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम

  केंद्र सरकार  Soil Health Card  प्रत्येक 3 साल में किसानों को प्रदान किया जाएगा। कार्ड किसानों को उनके खेतों की गुणवत्ता के अनुरूप प्रदान किया जाएगा जो कि 3 साल के लिए 1 बार प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम के अनुसार सरकार का 3 साल के अंदर ही पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ किसानों को यह कार्ड जारी (The objective is to issue this card to about 14 crore farmers in India.) करने का उद्देश्य है | इस  मृदा हेल्थ कार्ड  में खेतों के लिए  पोषण/ उर्वरकों के बारे में बताया जाएगा | सॉइल   हेल्थ कार्ड एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमे मिट्टी के गुण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी | किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव दिया जाएगा | मृदा   हेल्थ   कार्ड   पर   उपस्थित   जानकारी मिट्टी की सेहत खेत की उत्पादक क्षमता पोषक तत्व की मौजूदगी एवं पोषक तत्व की कमी पानी की मात्रा यानी नमी अन्य उपस्थित पोषक तत्व खेतों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उचित दिशनिर्देश। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2020 कैसे काम करता है  ? सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सेम्पल को इकठ्ठा करेंगे | इसके बाद मिट्टी को परीक्

पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना का आशय किसानो का स्वास्थ्य और जमीन की गुणवातता को कायम रखना होगा। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देते हुये किसानो को प्रशिक्षित और सहायता करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा किसानो को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार किसानो को इस योजना के तहत परंपरागत तरीको से कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे उन्हे रसायन मुक्त खेत उपज मिले और साथ ही जमीन की गुणवत्ता को भी सुधारा जा सके।  PKVY Yojna के तहत किसानो को जैविक खेती के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। वित्तीय अनुदान किसानों को सामूहिक दृष्टिकोण और पीजीएस प्रमाणन प्रणाली के आधार पर प्रदान किया जाएगा। भागीदारी गारेंटी प्रणाली (PGS) के माध्यम से फसलों के आर्गेनिक होने की जाँच की जायेगी। किसानों को जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 500 से 1000 हेक्टेअर भूमि पर 20 से 50 किसान सदस्यों का एक समूह बनाना होगा। किसानो के एक समूह को अधिकतम 10 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान

 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एलान किया कि पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आए हर नागरिक के स्वास्थ्य, डॉक्टर का लेखा-जोखा एक एप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा लेकिन नागरिक ये रिकॉर्ड्स व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे। जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति देगा तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन चार पिलर यानि कि स्तंभ पर काम करेगा। हेल्थ आईडी- हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वो उसे अपने आधार से लिंक करवाए या नहीं। ये आईडी राज्यों, अस्पतालों, पैथालॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में उपयुक्त होगी। ये आईडी पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से काम करेगी।  आईडी में नागरिक का जो भी लेखा-जोखा होगा वो, खुद से सरकारी कम्यूनिटी क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। ऐसा डाटा को सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जाएगा। ये एक तरह से डिजिलॉकर की तरह काम करेगा, जिसमें सभी जरूरी कागज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफर स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो ही

  वेतन आयोग का गठन सन 1946 में किया गया था। लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर वेतन आयोग में संसोधन किया जाता रहा है। जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में  7th Vetan Ayog  को वर्ष 2014 में गठित किया गया था।  इस वेतन के लागू होते ही सबसे ज्यादा फायदे उन सरकारी कर्मचारियों को होगा। जिनकी महीने के सालाना आय अन्य सभी सरकारी महकमों के मुकाबले काफी कम थी। अब सरकारी न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर के उसे 18000 रूपए कर दिया गया है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी का महीने का वेतन कम से कम 18000 तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मै क्सिमम सैलरी को भी बढ़ाया गया है। सातवें वेतन आयोग के तहत अब अधिकतम सैलरी दो लाख ढाई हजार रूपए कर दी गयी है।  इंक्रीमेंट में भी बढ़ोतरी कि गयी है। कर्मचारियो को हर साल तीन फीसदी के साथ इंक्रेमेंट बढ़ा कर सैलरी दी जाएगी।  सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सातवें वेतन का लाभ पैंशनर्स को भी मिलेगा। पैंशनर्स के स्थाई मेडिकल भत्ते को बढ़ा दिया गया है। जहां पहले इन्हे 500 रूपए दिए जाते है। वहीं अब 1000 रूपए दिए जाया करेंगे साथ ही 100 प्रतिशित विकल

  भारत के नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली लघु बचत योजनाओं में से  Kisan Vikas Patra (KVP​)     किसान विकास पत्र एक प्रकार का सरकारी बांड है। जो कि अन्य निवेश पत्रों की तरह ही होता है। आप  इन प्रमाणपत्रों  की कीमत अदा करके अपने पैसे गवर्नमेंट के पास जमा कर सकते हैं। आप जितना पैसा  इन प्रमाण पत्रों में के द्वारा सरकार के पास जमा करते हैं। उस से 2 गुना पैसा एक निर्धारित अवधि के बाद गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है।  एक महत्वपूर्ण योजना है।  इस योजना के अंतर्गत उच्च ब्याज दर का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।   2011 में सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। 2 014 में इसे फिर से पूर्ण रुप से लागू कर दिया गया है।  यह योजना खासतौर पर देश के ग्रामीण और छोटे टाउन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए लाभदायक है  इस समय सरकार द्वारा किसान विकास पत्र 1000 , 5000 , 10000 और ₹50000 की कीमत के उपलब्ध हैं। आप अपने निवेश की क्षमता और सुविधा के अनुसार किसी भी कीमत का किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप कम से कम ₹1000 का निवेश कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस अवधि को पूरा करते हैं। आप की धनराशि दोगुन