Gram Chaupal

प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। वह चाहते हैं कि वर्ष 2022 तक सबके लिए घर हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जून, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है।  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज में 2.30 लाख रुपये से लेकर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। पीएम आवास योजना सब्सिडी के लिए पात्रता  पीएम आवास योजना सब्सिडी का लाभ उठाने सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि लाभार्थी का देश में कोई अन्य पक्का घर नहीं होना चाहिए। दूसरी जरूरी शर्त यह है कि लाभार्थी के परिवार में किसी ने केंद्र सरकार की किसी आवासीय योजना का लाभ न लिया हो। परिवार की आमदनी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए सालाना तीन लाख रुपये नियत की गई है। निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए छह लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य आय वर्ग (MIG) के लिए यह 18 लाख रुपये सालाना से अधिक न होने की पात्रता रखी गई। संपत्ति का कारपेट एरिया ईडब्ल्यूएस के लिए 60 वर्ग मीटर यानी 645 वर्ग फुट से अधिक न हो। एलआईजी श्रेणी के लिए 160 वर्ग मीटर यानी 1722 वर्ग फुट से अधिक न हो। साथ ह

बिहार ई सेवा पोर्टल का शुभारम्भ बिहार सरकार की ओर किया गया है।  बिहार के लोग अब घर बैठे अपनी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  सरकार की ओर से दी गई इस सुविधा यानी बिहार ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवा ही सकते हैंI   यह सुविधा होने से अब घर बैठे अपनी संपत्ति की सारी जानकारी भूस्वामी रख सकेगा। इससे होगा यह कि संपत्ति से जुड़े अपराध भी कम होंगे।  बिहार प्रोपर्टी रजिस्ट्री ऑनलाइन प्रक्रिया – Bihar property registry online process सबसे पहले आपको बिहार ई सेवा पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट http://registration.bih.nic.in/ पर जाना होगा।  इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका होमपेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर ‘e services‘ का option दिखाई देगा। आपको इस option पर क्लिक करना होगा। e services के option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ‘land registration’ का option आ जाएगा। इस option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने login पेज खुल जाएगा। अगले लॉग इन पेज पर आपको नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन आप्शन पर क्लीक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन

ग्रामीण फ्री शौचालय निर्माण योजना –  भारत सरकार देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार काफी प्रयास कर रही है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक कई ऐसी योजनाएं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिससे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। इस कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिसके अंतर्गत भारत सरकार देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए  फ्री शौचालय  उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार द्वारा  ग्रामीण शौचालय योजना लिस्ट 2020  स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदन कर्ता को सरकार द्वारा ₹12000 की धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है। इस धनराशि को सरकार द्वारा दो किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है। जिसे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट भेजा जाता है। ग्रामीण शौचालय योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? How to Check your name in Gramin Sauchalay Yoajana list? ग्रामीण शौचालय योजना लिस्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको अपन

किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने  पीएम किसान एफपीओ योजना 2020  की शुरुआत की है। FPO का मतलब है farmer producer organization यानी कि किसान उत्पादक संगठन। पीएम किसान एफपीओ योजना 2020 डिटेल्स – PM Kisan FPO Scheme 2020 details योजना का नाम पीएम किसान एफपीओ योजना 2020 किसके द्वारा शुरू की गयी केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी देश के किसान उत्पादक संगठन उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना किसान समूहों को कितनी धनराशि की सहायता मिलेगी – किसानों को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह ऐसा समूह है, जो किसानों के हितों के लिए काम करता है। उन्हें आगे बढ़ाने में योगदान देता है। सरकार इन्हीं समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे फायदा यह है कि देश के किसान समूहों को उसी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जो किसी कंपनी को मिलते हैं। अभी तक किसान सहकार समूहों का चलन था और उन पर सहकारिता अधिनियम यानी कि को-ऑपरेटिव एक्ट लागू होता था। लेकिन किसान उत्पादक संगठनों पर कंपनी की तर्ज पर स्थापित और संचालित किए जाने की वजह से कंपनी एक्ट लागू होगा। इन ऑपरेटिव एक्ट लागू नहीं होगा। यानी कि यह

एमपी राज्य सरकार प्रदेश के किसानों और उनके बच्चों के लिए एक नई योजना का संचालन कर रही है। इस योजना का नाम  एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी लोन योजना  रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत किसान और किसानों के बच्चों को सस्ती दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।  सरकार किसान और किसानों के बेटे बेटियों को 1000000 रुपये से लेकर 2 करोड रुपए तक का 15% अनुदान के साथ लोन प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए प्रदेश सरकार 5% ब्याज पर अनुदान प्रदान कर रही है।  एमपी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही  मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी लोन योजना  का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं।  इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए । आवेदनकर्ता  किसी अन्य बैंक का  डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता के पास आवश्यक रूप से आधार कार्ड होना चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास बैंक पासबुक और कृषि पासबुक होना भ

केंद्र सरकार ने टीबी मरीजों को दवा के साथ ही पोषक आहार को जरूरी मानते हुए इसके लिए एक आर्थिक सहायता देने को निक्षय पोषण योजना भी शुरू की है  निक्षय पोषण योजना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी से ग्रसित लोगों के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत केंद्रसरकार देश के टीबी से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए हर महीने पांच सौ रुपये की वित्तीय सहायता देगी।  योजना के दायरे में देश के करीब 13 लाख टीबी मरीज आएंगे।  योजना का लाभ लेने के लिए टीबी मरीजों को कहां पंजीकरण कराना होगा इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक शर्त यह है कि टीबी मरीजों को वहीं पंजीकरण और नामांकन कराना होगा, जिस जगह उनका इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली यह मदद उस रोगी के ठीक हो जाने तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार इन मरीजों का एक डाटाबेस भी तैयार करेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, कि उन सभी रोगियों के लिए समय-समय पर आवश्यक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। योजना के तहत एक बड़ी सुविधा यह भी दी गई है कि यदि किसी मरीज का खाता किसी भी बैंक में नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह किसी दूसरे व्यक्ति की खाता संख्या का

भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी 2015 को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।  भारत में ऐसे बहुत से आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक हैं। जो अपना बीमा नहीं करवा पाते हैं। ऐसे नागरिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना पीएम की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनधन योजना से जुड़ी हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर एवं मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी अपना जीवन बीमा करवाते हैं। उनके परिवार वालों को बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदन की उम्र Minimum Maximum 18 years 50 years मिच्युरिटी ऐज 55 years Policy Term 1 years( Renewable yearly) Sum Assured Rs – 2,00,000 Premium amount Rs – 330 Lien period 45 योजना से जुड़ने की डेट से    इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए आवेदन कर्ता को प्रतिवर्ष मात्र ₹330 की प्रीमियम भरना होगा । जिसके माध्यम से वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकता है।  Pradhan Mant

अब उत्तर प्रदेश सरकार यूपी नवीन छतरी योजना के साथ हाजिर हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर 18 जुलाई, 2020 के दिन अनुसूचित जाति के गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए यूपी नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य दलित श्रमिकों की मदद कर रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का फोकस अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को रोजगार जमाने में वित्तीय मदद देने के साथ ही उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना भी है। नवीन छतरी योजना के तहत कोरोना संक्रमण की वजह से विस्थापित, लाकडाउन के प्रभावितों या बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति के साढ़े सात लाख परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और साथियों हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि इस योजना का नाम यूपी नवीन छतरी योजना रखा ही है इसीलिए गया है, क्योंकि इसमें एक ही छतरी के नीचे गोपालन, सैलून आदि जैसे विभिन्न व्यवसायों के लिए लोन और अनुदान की व्यवस्था की गई है। एक ही छत के नीचे हर प्रकार के व्यवसाय के लिए अवसर लोगों के पास मौजूद है। योजना के द्वारा मिलने वाली धन राशि का उपयोग ज्यादातर लोग परचून की दुकान, जन

देश के स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि सड़क किनारे कपड़े, कॉपी किताबें, जूते, खाने पीने का सामान बेचकर अपना गुजारा करने वाले छोटे-मोटे विक्रेताओं, फड़ रेहड़ी लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत है। लॉक डाउन के बाद से उनकी रोजी-रोटी पर असर भी पड़ा है। लोग बाहर निकल कर अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को उनका काम जमाने और आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा इन लोगों को रोजगार के लिए अलग से बाजार स्थापित करने जाने यानी स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक जून, 2020 को हुई कैबिनेट बैठक में पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने पर निर्णय हुआ। इस योजना के द्वारा तय किया गया कि देश के रेहड़ी और पटरी वालों को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार 10 हजार रुपये का लोन देगी। इस राशि को ही स्वनिधि की संज्ञा दी गई है। एक साल के भीतर किश्तों में चुकाना होगा।  इस पीएम स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निध

भूलेख का सही मायने में अर्थ होता है जमीन का पूरा विवरण। इसके  द्वारा आप जमीन पर अधिकार जता सकते हैं क्योंकि इसमें पकी जमीन का सारा विवरण दिया जाता है |जमीन के कागजात के द्वारा आप आसानी से किसी भी बैंक से  से लोन ले सकते हैं और आप फसल बीमा ले सकते हैं। जमीन का बंटवारा करने के लिए भूलेख ,यानी की जमीन का कागजात बहुत काम आता है।  आपको उत्तर प्रदेश भूलेख की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यूपी भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट  upbhulekh.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट खुल जाने पर आप ऑनलाइन सुविधाओं की लिस्ट देख सकेंगे।  जैसे हम अभी खसरा खतौनी की बात कर रहे हैं तो आप “खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें” पर क्लिक कर दें। एक नए पेज में अब आपको कैप्चा कोड भरने को कहा जायेगा| जो अंक या अक्षर फोटो में दिखें उन्हें दी गई जगह में डालकर सबमिट पर क्लिक कर दें। अब नया पेज खुलेगा जहाँ अपना ज़िला, तहसील, ग्राम, खसरा/खतौनी  नंबर या सर्वे नंबर या पट्टे की जानकारी इत्यादि देनी या चुनना होगा।  पहले अपने जनपद का चुनाव करिये, फिर तहसील चुनिए और फिर ग्राम चुनें | अगर सूचि में ग्राम नहीं दिख पा रहा है तो ग्राम का पहला अक्षर चुन